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जयपुर: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शनिवार को कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, भ्रष्टाचार पर ‘जीरो टॉलरेंस’ और गरीबों का उत्थान व कल्याण उनकी सरकार की प्राथमिकताएं होंगी।
यहां महारानी कॉलेज में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि राज्य भर के लोगों से सुझाव लेने के बाद तैयार किए गए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के घोषणापत्र में किए गए वादों को लागू किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जो दृष्टिकोण है उसे हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा “हमारी सरकार महिलाओं के उत्थान, बालिकाओं के कल्याण, और गरीबों के कल्याण के लिए कृतसंकल्प है।’’
शर्मा ने कहा, ‘‘ महिलाएं और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो .. निश्चित रूप से हमारी यह सरकार इसके लिये काम करेगी।’’
उन्होंने कहा, ‘‘ प्रदेश में जिस तरह से भ्रष्टाचार पनपा है.. निश्चित रूप से हम ‘जीरो टॉलरेंस’ (शून्य बर्दाश्त) पर काम करने वाले हैं।’’
मुख्यमंत्री ने कहा भाजपा जो कहती है वो करती है और प्रदेश में कानून व्यवस्था एवं सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारा संकल्प है।
उन्होंने कहा, ‘‘ गरीब की सेवा, वंचितों का सम्मान हमारी सरकार का मूल मंत्र रहा है। हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिये समर्पित सरकार है। मकान, खाद्य सुरक्षा, वित्तीय सशक्तिकरण, जनजातीय क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास, कमजोर वर्गों को नौकरियों में एवं शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण, सामाजिक विकास, हर घर नल से जल, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा, व्यापार सुगमता जैसे अनेक कदम हमारी सरकार उठायेगी।’’
शर्मा ने कहा, ‘‘ हमारा घोषणा पत्र पूरी तरह से हमारा सरकारी दस्तावेज है.. हम घोषणा पत्र की एक एक वादे को पूरा करेंगे।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और उनकी निगरानी करने के लिए एक अलग प्रकोष्ठ बनाया गया है।
कार्यक्रम का आयोजन ‘विकसित भारत संकल्प यात्रा’ के शुभारंभ के लिए किया गया था।
शर्मा ने केंद्र सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मोदी सरकार द्वारा गरीबों, मजदूरों, किसानों, युवाओं, महिलाओं के उत्थान के लिए योजनाएं शुरू की गई हैं और इस यात्रा के माध्यम से उनका सही ढंग से क्रियान्वयन किया जाएगा।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार उन्होंने कहा कि यात्रा के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक लाभार्थी को योजनाओं का लाभ मिले। शर्मा ने बताया कि यात्रा की निगरानी के लिए राज्य स्तर पर शुक्रवार को एक समिति का गठन किया गया है।
उन्होंने कहा यह समिति देखेगी कि पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं और अगर पात्रता के बावजूद व्यक्ति का नाम नहीं होगा तो इसकी जवाबदेही तय की जाएगी।
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