चंडीगढ़: पंजाब सरकार राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए चरणबद्ध तरीके से 25 हजार मकानों का निर्माण करेगी। यह जानकारी राज्य के आवास एवं शहरी विकास मंत्री अमन अरोड़ा ने विधानसभा में दी।
विधानसभा में उन्होंने कहा कि पहले चरण में ईडब्ल्यूएस आवास नीति के तहत 15 हजार मकानों का निर्माण किया जाएगा।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार अरोड़ा ने कहा कि इन मकानों के निर्माण के लिए जमीन चिह्नित कर ली गई है और जल्द निविदा की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
उन्होंने दावा किया कि पूर्ववर्ती सरकारों की लापरवाही की वजह से राज्य में 14 हजार से ज्यादा अनधिकृत कॉलोनियों का निर्माण हुआ और ईडब्ल्यूएस आवास को नजर अंदाज किया गया।
उन्होंने कहा, ‘‘अब मुख्यमंत्री भगवंत मान नीत पंजाब सरकार गरीबों को छत देने के मामले में गंभीर है। आवास एवं शहरी विकास विभाग ने उन प्रवर्तकों को नोटिस जारी किए हैं जिन्होंने नीति के तहत ईडब्ल्यूएस आवास के लिए आरक्षित जमीन पर अबतक कब्जा नहीं दिया है।’’
एक अन्य सवाल के जवाब पर राज्य की सामाजिक अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री बलजीत कौर ने बताया कि डॉ.भीमराव आंबेडकर भवन का निर्माण बरनाला में किया जाएगा।