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Parliament Budget Session: अमेरिका से Deport किए गए भारतीयों को लेकर दोनों सदनों में बहस के आसार, कांग्रेस बोलेगी हमला

संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामे के आसार हैं। अमेरिका से वापस भेजे गए भारतीय अप्रवासियों के मुद्दे पर विपक्ष ने हमला बोला है। डाइनामाइट न्यूज़ पर पढ़िए अधिक जानकारी
Post Published By: डीएन ब्यूरो
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Parliament Budget Session: अमेरिका से Deport किए गए भारतीयों को लेकर दोनों सदनों में बहस के आसार, कांग्रेस बोलेगी हमला

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने अमेरिकी सरकार द्वारा अवैध भारतीय प्रवासियों के चल रहे अचानक निर्वासन पर चर्चा करने के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया है। उनका कहना है कि सरकार को इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए और अमेरिकी अधिकारियों के साथ बातचीत करने और निर्वासित व्यक्तियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे कूटनीतिक उपायों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए।

प्रस्ताव में कहा गया, 'यह संकट अवैध प्रवास को रोकने और विदेश में रोजगार चाहने वालों के लिए संरचित कानूनी रास्ते बनाने के लिए मजबूत नीतियों की आवश्यकता को भी सामने लाता है। मानव तस्करी नेटवर्क को खत्म करने, निर्वासित लोगों को वित्तीय और सामाजिक पुनः एकीकरण सहायता प्रदान करने और भविष्य में भारतीयों को ऐसी मुश्किलों से बचाने के लिए पारदर्शी प्रवासन ढांचे की स्थापना करने के लिए हस्तक्षेप की तत्काल आवश्यकता है। सरकार को प्रभावित हजारों लोगों के हितों की रक्षा करने और भारत की कूटनीतिक विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए निर्णायक रूप से कार्य करना चाहिए।'

कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों के निर्वासन पर चर्चा करने के लिए नियम 267 के तहत राज्यसभा में कार्य स्थगन नोटिस दिया। प्रस्ताव में कहा गया, 'कथित तौर पर 20,407 भारतीय अप्रवासियों को निर्वासित करने की पूरी प्रक्रिया भारतीय अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय और मानवीय तरीके से की जा सकती थी। मैं अनुरोध करता हूं कि भारत सरकार इसे सुनिश्चित करने के लिए राजनयिक चैनलों का उपयोग करे।" आप सांसद संजय सिंह ने अमेरिका में कथित रूप से अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों के निर्वासन पर चर्चा करने के लिए नियम 267 के तहत राज्यसभा में कार्य स्थगन नोटिस दिया।'

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि गाजा के भविष्य पर राष्ट्रपति ट्रंप के विचार विचित्र, खतरनाक और हर तरह से अस्वीकार्य हैं। पश्चिम एशिया में स्थायी शांति का एकमात्र आधार है- दो-राज्य समाधान, जो फलस्तीनी लोगों की स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीवन जीने की पूरी तरह से वैध आकांक्षाओं को पूरा करता है और साथ ही इस्राइल के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करता है। अमरीका के राष्ट्रपति के इस विचार पर मोदी सरकार को अपनी प्रतिक्रिया बिल्कुल स्पष्ट करनी चाहिए। अन्य देशों की सरकारें पहले ही ऐसा कर चुकी हैं।

लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार द्वारा 100 से अधिक भारतीय नागरिकों को निर्वासित करने पर चर्चा करने के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका की ओर से यह बहुत ही दुखद और अपमानजनक परिस्थितियों में किया गया। इस सदन को हमारे लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार को रोकने और देश-विदेश में हर भारतीय की गरिमा को बनाए रखने के लिए इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान देना चाहिए।

लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक मणिकम टैगोर ने अमेरिका द्वारा भारतीय नागरिकों के अमानवीय निर्वासन पर चर्चा करने और विदेशों में भारतीय नागरिकों के अपमान, दुर्व्यवहार को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया।

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