नई दिल्ली: नये कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 20 दिनों से जारी आंदोलन के बीत बुधवार को मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने चीनी मिलों के लिए चालू वित्त वर्ष (2020-21) में 60 लाख टन चीनी निर्यात को 3,500 करोड़ रुपये की निर्यात सब्सिडी को मंजूरी दे दी है। इससे होने वाली कमाई और इसकी सब्सिडी को सीधे 5 करोड़ किसानों के खाते में डाला जाएगा।
बुधवार को मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) की कैबीनटे बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सब्सिडी की राशि सीधे किसानों को दी जाएगी। जावड़ेकर ने कहा कि चीनी उद्योग के साथ गन्ना किसान भी संकट में हैं। देश में चीनी का उत्पादन खपत से अधिक है। सरकार के इस फैसले से देश के लगभग पांच करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा।
सरकार के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि इस साल सरकार ने 60 लाख टन चीनी निर्यात पर सब्सिडी देने का निर्णय किया है। किसानों के खाते में सीधे सब्सिडी जाएगी, इसमें 3500 करोड़ खर्च होंगे। इसके अलावा 18000 करोड़ रुपये की आय भी किसानों को दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि सरकार के इस फैसले से 5 करोड़ किसानों को फायदा होगा। 5 लाख मजदूरों को भी इसका फायदा होगा। मंत्री के मुताबिक, एक हफ्ते के भीतर ही 5000 करोड़ रुपये तक की सब्सिडी किसानों को मिलेगी। 60 लाख टन चीनी को 6 हजार रुपये प्रति टन के हिसाब से निर्यात किया जाएगा।
जावड़ेकर ने यह भी कहा कि इस साल चीनी का उत्पादन 310 लाख टन होगा, देश की खपत 260 लाख टन है। शक्कर का दाम कम होने की वजह से किसान और उद्योग संकट में है, इस संकट को खत्म करने के लिए 60 लाख टन चीनी निर्यात करने और निर्यात को सब्सिडी देने का फैसला किया गया है।