लखनऊ: कुकरैल नदी के सुंदरीकरण के लिए नदी की ग्रीन बेल्ट के दायरे में आने वाले घरों को तोड़ने के आदेश के बाद प्रशासन बुलडोजर के माध्यम से तेजी से लोगों को घरों को तोड़ रहा था। जिसके बाद डाइनामाइट न्यूज ने बेघर होने वाले लोगों की पेशानियों को प्रमुखता से दिखाया था। पीड़ितों का दर्द देखकर प्रशासन के साथ शासन भी कार्यवाही रोकने पर मजबूर हो गया है।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार पंतनगर के लोग लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई से परेशान थे। लखनऊ में अकबरपुर व आस-पास के इलाकों में नदी किनारे मकानों को तोड़ा जा रहा था। वहीं लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई के चलते कई इलाकों के मकानों को तोड़ने के लिए चिन्हित किया गया था। प्रशासन की कार्यवाही को देखकर लोगों में दहशत का माहौल था। जिसके बाद डाइनामाइट न्यूज ने उनकी बात को प्रमुखता से उठाते हुए शासन के कानों तक उनकी परेशानी पहुंचाई। वहीं मामले पर संज्ञान लेते हुए यूपी के सीएम ने फिलहाल बुलडोजर की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
लोगों का कहना है कि हमारे पास मकान की रजिस्ट्री से लेकर बिजली व पानी के बिल भी हैं। जब हम लोगों ने मकानों की रजिस्ट्री करवाई थी तो नाला बताया गया था। उनकी फरियाद सुनते हुए शासन ने उनके घरों को तोड़ने से बचा लिया है। मुख्यमंत्री ने सभी को कहा कि उनके मकान अब नहीं तोड़े जाएंगे। सीएम से मिलने के लिए लोग एलडीए उपाध्यक्ष और कई अधिकारियों के साथ गए थे।
सीएम ने अधिकारियों से कहा कि यदि कुकरैल नदी के सुंदरीकरण के लिए पर्याप्त भूमि ले ली गई है तो आगे जमीन की आवश्यकता नहीं है। सटी हुई कालोनी और नदी के बीच चारदीवारी बना दी जाए।