लखनऊ: केंद्र की ही तरह यूपी की योगी सरकार भी इस बार 18 फरवरी से शुरू होने वाले राज्य के बजट सत्र को पूरी तरह पेपरलेस बनाने की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिये सरकार द्वारा सभी विधायकों को बजट सत्र से पहले एप्पल आईपैड खरीदने के निर्दश दिये गये हैं। अपना आखिरी बजट पेश करने जा रही योगी सरकार ने सभी विधायकों को आईपैड के बिल प्रस्तुत करने पर इसकी प्रतिपूर्ति करने का भी ऑफर दिया है।
उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रमुख सचिव डॉ. राजेश सिंह ने सभी सदस्यों को 18 फरवरी से शुरू होने वाले उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र से पहले टैबलेट खरीदने के लिए बकायदा एक पत्र भी लिखा है। इस पत्र में सभी सदस्यों को बजट सत्र से पहले पचास हजार रुपये तक की कीमत का एप्पल कंपनी का आईपैड खरीदने को कहा गया है।
सरकार की इस कवायद से साफ है कि यूपी में भी इस बार का बजट पूरी तरह पेपरलेस होगा। सरकार बजट की प्रिटिंग नहीं करायेगी और बजट की सॉप्ट कॉपी ऑनलाइन मौजूद रहेगी। बजट सामग्री की छपाई नहीं किए जाने से सरकार को लाखों रुपये की बचत का अनुमान है।
कोरोना महामारी के कारण मानसून सत्र की तरह इस बार भी बजट सत्र के दौरान सदन में कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। कोरोना संक्रमण से बचाव के पुख्ता प्रबंध किये जाएंगे। सदन में हर सदस्य द्वारा मास्क को अनिवार्य रूप से पहने जायेगा। हर सदस्य की कोविड जांच और थर्मल स्कैनिंग के अलावा सोशल डिस्टेंशिंग समेत सभी कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जायेगा।
