लखनऊ/प्रयागराज: उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज विधेयक–2020’ को यूपी विधानसभा ने शनिवार को मंजूरी दे दी है। इससे प्रयागराज में विधि विश्वविद्यालय के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या नामित वरिष्ठ न्यायाधीश इसके कुलाध्यक्ष्य होंगे।
विश्वविद्यालय के भवन निर्माण के लिए प्रदेश सरकार चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में 10 करोड़ रुपये का प्रावधान पहले ही कर चुकी है। पहला राज्य विधि विश्वविद्यालय लखनऊ में है, जो डॉ. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के नाम से है।
जानकारी के मुताबिक कुलाध्यक्ष ही इस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय में कुलाधिपति, कुलपति, कुलसचिव, वित्त नियंत्रक व परीक्षा नियंत्रक होंगे।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे। कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वेतन भोगी अधिकारी होगा। पहले कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।