तिरुवनंतपुरम: केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बृहस्पतिवार को राज्य को भारत का पहला पूर्ण रूप से ई-शासित राज्य घोषित किया। ‘ई-शासन’ के मद्देनजर राज्य में सरकारी सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला का डिजिटलीकरण किया गया है, जिससे नागरिकों को तुरंत और पारदर्शी रूप से सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी।
मुख्यमंत्री ने केरल को पूरी तरह से ई-शासित घोषित करने के बाद कहा कि यह न केवल सरकारी कार्यालयों और नागरिकों का एक नेटवर्क तैयार करेगा, बल्कि राज्य के विकास के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा तथा डिजिटलीकरण कर लोगों को सशक्त करेगा।
उन्होंने यहां आयोजित ‘टोटल ई-गवर्नेंस केरल’ कार्यक्रम में कहा कि यह संपूर्ण ई-साक्षरता के साथ एक ज्ञानवान समाज की ओर तेजी से बढ़ेगा।
उन्होंने कहा, “शासन शब्द से वर्तमान सरकार का तात्पर्य जनता से किए गए वादों को पूरा करने के प्रति पूर्ण प्रतिबद्धता से है। सरकार और शासन ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंच रहे हैं।”
मुख्यमंत्री ने कहा, “सेवा वितरण को लोकोन्मुख और भ्रष्टाचार मुक्त बनाया गया है और सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं को जनोन्मुख बनाया गया है। ये परिवर्तनकारी बदलाव पिछले सात वर्षों में लोगों द्वारा महसूस किए गए हैं।”
विजयन ने कहा, “सरकार अभी आराम से नहीं बैठेगी और यह सुनिश्चित करने पर ध्यान देगी कि सेवाएं जनता तक पहुंचे न कि इसके लिए लोगों को विभागों के दरवाजे खटखटाने पड़ें।”
उन्होंने कहा, “नई तकनीक का लाभ उठाकर इसे सुनिश्चित किया जा सकता है और सरकार इसी पर ध्यान केंद्रित कर रही है।”