नई दिल्ली: 'एक देश एक चुनाव' के प्रस्तावित बिल की समीक्षा के लिए बुधवार को संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का गठन हो गया है। इस समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद पी.पी. चौधरी होंगे।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, इस कमेटी में कुल 31 सदस्य होंगे। जिनमें लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्यों के नाम हैं।
इन सांसदों के नाम शामिल
इस कमेटी में अध्यक्ष पी.पी. चौधरी के अलावा सी.एम. रमेश, बांसुरी स्वराज, पुरुषोत्तमभाई रुपाला, अनुराग ठाकुर, विष्णु दयाल राम, भतृहरि महताब, संबित पात्रा, अनिल बलूनी, विष्णु दत्त शर्मा, प्रियंका गांधी वाड्रा, मनीष तिवारी, सुखदेव भगत, धर्मेंद्र यादव, कल्याण बनर्जी, टी.एम. सेल्वागणपति, जी.एम. हरीश बालयोगी, सुप्रिया सुले, श्रीकांत एकनाथ शिंदे, चंदन चौहान और बालशौरी वल्लभानेनी के नाम शामिल हैं।
कमेटी करेगी विस्तार से अध्ययन
संयुक्त संसदीय समिति का कार्य 'एक देश, एक चुनाव' बिल के कानूनी और तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से अध्ययन करना और उसकी रिपोर्ट तैयार करना है। समिति यह भी जांच करेगी कि इसके कार्यान्वयन के लिए संविधान में कौन-कौन से संशोधन आवश्यक होंगे।
मांगे गए थे सुझाव
बता दें कि इससे पहले पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमिटी ने एक देश एक चुनाव से जुड़ी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। इस मसौदे को तैयार करने के लिए आम लोगों, राजनेताओं, कानूनविदों और तमाम क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों से सुझाव मांगे गए थे।
एक साथ कराए जाएंगे चुनाव
'एक देश, एक चुनाव' के तहत लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी की रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि पहले चरण में लोकसभा और राज्यसभा चुनाव को एक साथ कराना चाहिए।
कमेटी ने सिफारिश की है कि लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ संपन्न होने के 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव हो जाने चाहिए।