नयी नियोजन नीति के मुद्दे पर शनिवार को झारखंड विधानसभा में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों ने हंगामा किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी।पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
रांची: नयी नियोजन नीति के मुद्दे पर शनिवार को झारखंड विधानसभा में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों ने हंगामा किया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित करनी पड़ी।
विपक्षी विधायकों और सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के एक विधायक ने आरोप लगाया कि सदन को विश्वास में लिये बगैर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में एक नयी नियोजन नीति को मंजूरी दी गई है।
उन्होंने सरकार से इस पर स्पष्टीकरण देने की मांग की।
गौरतलब है कि पूर्व में एक नयी नियोजन नीति सदन में आम सहमति से पारित की गई थी, लेकिन पिछले साल झारखंड उच्च न्यायालय ने उसे रद्द कर दिया था।
सत्तापक्ष के सदस्यों ने 13 मार्च को मुद्दे पर जवाब देने के आश्वासन के साथ विपक्षी विधायकों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन भाजपा विधायक विधानसभा अध्यक्ष के आसन के करीब पहुंच गये।
सदन की कार्यवाही पहले दोपहर तक के लिए और फिर अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। भोजनावकाश के बाद, शोरगुल के बीच सदन की कार्यवाही करीब 40 मिनट चलने के बाद विधानसभा अध्यक्ष रवींद्रनाथ महतो ने इसे 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया।
दिन की कार्यवाही शुरू होने पर झामुमो सदस्य लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि एक नयी नियोजन नीति को मंत्रिमंडल द्वारा कथित तौर पर मंजूरी दिये जाने के बाद राज्य में भ्रम की स्थिति है।
उन्होंने कहा, ‘‘यदि सरकार ने कोई रोजगार नीति पारित की है, तो इसकी घोषणा विधानसभा में करनी चाहिए। ऐसा नहीं करने पर इसे सदन की अवमानना माना जाना चाहिए।’’
हेम्ब्रम के विचारों से सहमति जताते हुए, भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा, ‘‘1932 के खतियान पर आधारित एक नयी नियोजन नीति पिछले साल सदन में आम सहमति से पारित की गई थी। अब, हमें मीडिया से पता चला है कि सरकार 2016 से पूर्व की नीति लागू करना चाह रही है। मैं जानना चाहता हूं कि 2016 से पूर्व की नीति में ऐसा क्या है कि सरकार उसे लागू करना चाहती है।’’
इस पर, संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने कहा, ‘‘सरकार मुद्दे पर 13 मार्च को जवाब देगी।’’
ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन (आजसू) पार्टी के प्रमुख सुदेश महतो ने कहा, ‘‘रोजगार नीति राज्य में पिछले दो-तीन वर्षों से एक ज्वलंत मुद्दा है। एक बार फिर एक नयी नीति पारित की गई है, लेकिन सदन को विश्वास में नहीं लिया गया। सरकार को इसका जवाब देना होगा।’’
हंगामे के बीच, विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी।
