कोलकाता: कोयला मंत्रालय ने कहा है कि उसने कोल इंडिया लिमिटेड के गैर-कार्यकारी कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए मजदूर संगठनों के साथ हुए समझौते को मंजूरी दे दी है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, यह समझौता एक जुलाई, 2021 से परिलब्धियों पर न्यूनतम गारंटीकृत लाभ का 19 प्रतिशत – मूल, परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वीडीए), विशेष महंगाई भत्ता (एसडीए) और उपस्थिति बोनस – के अलावा भत्तों में 25 प्रतिशत वृद्धि का प्रावधान करता है।
कोल इंडिया को भेजे गए एक संदेश में मंत्रालय ने कहा, ''कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल), सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) और मजदूर संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच एनसीडब्ल्यूए-11 के लिए हुए एमओयू (सहमति पत्र) की पुष्टि की गई है।''
इस समझौते से सीआईएल और एससीसीएल के लगभग 2.81 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा, जो एक जुलाई, 2021 को कंपनी के वेतनमान पर थे।