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Farmers Protest: किसानों का राजधानी कूच का ऐलान, दिल्ली बॉर्डरों पर Police का कड़ा पहरा

किसान आज फिर अपनी मांगों को मनवाने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
Post Published By: डीएन ब्यूरो
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Farmers Protest: किसानों का राजधानी कूच का ऐलान, दिल्ली बॉर्डरों पर Police का कड़ा पहरा

नई दिल्ली: संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में आज हजारों किसान नोएडा से दिल्ली कूच के लिए निकले हैं। एक दिन पहले ही किसानों और प्रशासन के बीच हाईलेवल मीटिंग हुई थी। लंबे समय से किसान नोएडा की तीनों अथॉरिटी का घेराव करते आ रहे हैं। किसानों का मार्च दोपहर 12 बजे महामाया फ्लाईओवर के पास से शुरू होगा। वे पैदल और ट्रैक्टरों पर दिल्ली की ओर बढ़ेगा। 

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार हजारों ट्रैक्टर – ट्रॉली लेकर किसान एक बार फिर से राजधानी दिल्ली कूच करने वाले हैं। आज 10 किसान संगठन दिल्ली में घुसेंगे। वहीं किसानों ने संसद का घेराव करने का एलान किया है। दिल्ली-नोएडा और चिल्ला बॉर्डर पर किसानों को रोकने के लिए पुलिस मुस्तैद की गई है। 

इससे दिल्ली जाने वाले रास्तों पर भारी जाम लग गया है। किसान दिल्ली कूच पर अडे हैं। यहां सुबह से ही भारी जाम देखने को मिल रहा है।

दिल्ली जाने के लिए डटे किसान

रविवार को जब मांगों पर सहमति नहीं बनी तो उन्होंने 'दिल्ली चलो' का नारा बुलंद किया। किसान अब संसद घेराव का घेराव करना चाहते हैं। आंदोलन करने वाले किसान संगठन जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को 10 फीसदी विकसित प्लॉट और नए भूमि अधिग्रहण कानून के लाभ देने की मांग उठा रहे हैं।

भारतीय किसान परिषद (BKP) ने किसान मजदूर मोर्चा (KMM) और संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) जैसे कई अन्य किसान संगठनों के साथ मिलकर घोषणा की है कि वे सोमवार को दिल्ली की ओर मार्च करेंगे। BKP नेता सुखबीर खलीफा के नेतृत्व में पहला समूह 2 दिसंबर को दोपहर 12 बजे नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के नीचे से अपना मार्च शुरू करेगा।

किसानों ने अपनी पांच मांगों के लिए दिल्ली के लिए कूच किया है।

1 . पुराने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत प्रभावित किसानों को 10% प्लॉट और 64.7% बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाए।

2. 1 जनवरी 2014 के बाद अधिग्रहित भूमि पर बाजार दर का चार गुना मुआवजा और 20% प्लॉट दिया जाए।

3. भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्वास का लाभ दिया जाए।

4. हाई पावर कमेटी की ओर से पास किए गए मुद्दों पर सरकारी आदेश जारी किया जाए।

5. आबादी क्षेत्र का उचित निस्तारण किया जाना चाहिए।

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