नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने लोकसभा चुनाव से पहले नौकरीपेशा लोगों को तोहफा दिया है। बता दें कि EPFO ने कर्मचारी प्रॉविडेंट फंड पर साल 2018-19 के लिए ब्याज की दर 8.55% से बढ़ाकर 8.65% कर दी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने इसे मंजूरी दे दी है। श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि ईपीएफओ के न्यासियों के केंद्रीय बोर्ड (सीबीटी) के सभी सदस्यों ने एक बैठक में यह निर्णय लिया है।
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इससे पिछले वित्त वर्ष में यह ब्याज दर 8.55 प्रतिशत वार्षिक थी। सीबीटी की बैठक के बाद गंगवार ने कहा कि अब इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। सीबीटी के निर्णय लेने के बाद प्रस्ताव को मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय भेजा जाता है। वित्त मंत्रालय से अनुमति मिलने के बाद ब्याज को उपयोक्ताओं के खाते में डाल दिया जाता है। वित्त वर्ष 2017-18 में ईपीएफओ ने पांच साल का सबसे कम ब्याज दिया जो 8.55 प्रतिशत था। इससे पहले 2016-17 में यह दर 8.65 प्रतिशत, 2015-16 में 8.8 प्रतिशत, 2014-15 और 2013-14 में 8.75 प्रतिशत थी।