दिल्ली के उप राज्यपाल वी.के. सक्सेना ने सोमवार को दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय में रिक्ति वर्ष 2014-15 से 2019 के लिए उप प्रधानाचार्यों के 1,027 पदों को पुन:सृजित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नयी दिल्ली: दिल्ली के उप राज्यपाल वी.के. सक्सेना ने सोमवार को दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय में रिक्ति वर्ष 2014-15 से 2019 के लिए उप प्रधानाचार्यों के 1,027 पदों को पुन:सृजित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
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डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार उप राज्यपाल कार्यालय के एक बयान में कहा गया, “तदर्थ आधार पर और संविदात्मक नियुक्तियों को समाप्त करने के उद्देश्य से एक कदम में, सक्सेना ने डीओई में उप-प्रधानाचार्यों के 1,027 पदों के पुन:सृजन को मंजूरी दे दी है। उप प्राचार्यों के ये पद निर्धारित समय-सीमा में नहीं भरे जाने के कारण स्वतः ही समाप्त हो गए थे।”
इसमें कहा गया है कि दिल्ली शिक्षा विभाग पहले से ही उप प्राचार्यों की भारी कमी से जूझ रहा है और रिक्त पदों को शिक्षा विभाग द्वारा तदर्थ और अनुबंध के आधार पर भरा गया है।
इस बीच, आम आदमी पार्टी (आप) ने एक आधिकारिक बयान में कहा, “यह रेखांकित करना जरूरी है कि सेवाओं की जिम्मेदारी पूरी तरह से उपराज्यपाल (एलजी) की है। तो फिर उपराज्यपाल इन रिक्तियों को भरने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करने में क्यों विफल रहे? जनता के सर्वोपरि हित में, बच्चों की निर्बाध शिक्षा सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण था और हमने हरसंभव व्यवस्था करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।”
आप ने कहा, “यह बेहद अफसोसजनक है कि हमारे सराहनीय प्रयासों के बावजूद, एलजी कार्यालय अपनी अयोग्यताओं के लिए जवाबदेही को हम पर थोपने का प्रयास कर रहा है।”
