नयी दिल्ली: सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कहा कि सरकार ने 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ शर्तों को मंजूरी दे दी है। यह केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के बंटवारे पर निर्णय करने से संबंधित है।
यह फैसला मंगलवार शाम केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किया गया।
ठाकुर ने कहा कि 16वां वित्त आयोग अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। सिफारिशें अप्रैल 2026 से पांच साल तक के लिए वैध रहेंगी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित वित्त आयोग की मुख्य जिम्मेदारी केंद्र तथा राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना है। इसके अलावा उनके बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करना और राज्यों के बीच इन करों के वितरण का निर्धारण करने वाले सिद्धांतों तय करना है।