बाराबंकी: प्रदेश में डिजिटाइजेशन यानी ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार ने प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक और छात्र-छात्राओं के लिए ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। जिसमे की शिक्षकों को और छात्र-छात्राओं की ऑनलाइन उपस्थिति होगी। बाराबंकी में इसका विरोध देखने को मिला। शिक्षकों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर अपना विरोध दर्ज करवाया।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार आज सैकड़ो की संख्या में लोगों के साथ राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ अध्यक्ष संतोष वर्मा , महिला उपाध्यक्ष पद्मजा त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा और ऑनलाइन उपस्थिति पर विरोध दर्ज कराया।
बाराबंकी के कलेक्ट्रेट परिसर में सैकड़ो की संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं पहुंची और उन्होंने डिजिटाइजेशन ऑनलाइन उपस्थिति पर विरोध जताया। वहीं शिक्षिका पदाधिकारी अलका गौतम के नेतृत्व में महिलाओं ने प्रदर्शन करते हुए ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध किया।
इस मौके पर जिला अध्यक्ष अलका गौतम ने बताया कि सबसे पहले हमारी मांगों को माना जाना चाहिए जिसमें हमें आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाए। विषम परिस्थितियों में अगर देर हो जाती है तो स्पष्टीकरण के साथ उपस्थिति को मान्य किया जाए।
राज्य कर्मचारियों की तरह हमें भी 30 ई .एल दी जाएं और प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बेसिक शिक्षा अधिकारी को स्पष्टीकरण के साथ शिथिलता बरतने के भी निर्देश दिए जाएं। इन आवश्यकताओं को पूरा किए बिना ऑनलाइन उपस्थिति से मानसिक दबाव शिक्षकों पर बढ़ेगा। जबकि सभी शिक्षक शिक्षिकायें अपने दायित्व का पूरी तरीके से निर्वहन कर रहे हैं।