केरल विधानसभा में शुक्रवार को कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) के सदस्यों के विरोध के चलते सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
तिरुवनंतपुरम: केरल विधानसभा में शुक्रवार को कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) के सदस्यों के विरोध के चलते सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई।
विपक्षी विधायक दो दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष ए.एन. शमशीर के कार्यालय के बाहर हंगामे के दौरान सदन के मार्शलों पर हुए कथित हमलों के सिलसिले में यूडीएफ विधायकों के खिलाफ गैर-जमानती अपराध के तहत मामले दर्ज किए जाने का विरोध कर रहे थे।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष वी.डी सतीशन को प्रश्नकाल के दौरान यह मामला उठाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद विरोध शुरू हो गया।
विपक्षी सदस्य इस फैसले का विरोध करते हुए सदन के आसन के करीब पहुंच गए और हंगामा करने लगे, जिसके चलते विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी।
केरल पुलिस ने बुधवार को राज्य विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय के सामने हुए हंगामे के सिलसिले में यूडीएफ, सत्तारूढ़ वाम मोर्चा के विधायकों और कुछ मार्शलों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
विधानसभा परिसर में बुधवार को अभूतपूर्व नजारा देखने को मिला था, जब यूडीएफ विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष शमशीर पर सदन में पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए उनके कार्यालय तक मार्च किया। इस दौरान सदन के मार्शलों से उनकी हाथापाई हो गई।
सूत्रों ने बताया था कि हाथापाई में कम से कम चार विपक्षी विधायक और सात कर्मचारी घायल हो गए थे, जिनका विभिन्न अस्पतालों में उपचार किया गया।
पुलिस ने बृहस्पतिवार को यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) के विधायक एच. सलाम, सनीश कुमार जोसेफ व के.एम. सचिन देव और कुछ मार्शलों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 324 तथा 323 के तहत मामला दर्ज किया।
उन्होंने मार्शलों की शिकायत के आधार पर विपक्षी विधायकों के खिलाफ भी आईपीसी की धारा 333 और 326 के तहत मामला दर्ज किया है।
विपक्षी विधायक अनूप जैकब, रोजी एम जॉन, अनवर सादत, आई सी बालाकृष्णन, पी के बशीर, के के रेमा और उमा थॉमस ने अपने खिलाफ मामला दर्ज किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया। बयान में मामले को 'फर्जी' करार देते हुए इन विपक्षी विधायकों ने कहा कि वे इसे कानूनी और राजनीतिक रूप से चुनौती देंगे।
