पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने PCS भर्ती 2025 के लिए अंतिम चयन प्रक्रिया पर लगाई रोक; PPSC से मांगा पूरा रिकार्ड

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पीसीएस भर्ती 2025 के अंतिम चयन पर रोक लगाकर पीपीएससी से पूरा रिकॉर्ड तलब किया है। याचिकाओं में नियमों में बदलाव, नतीजों के पैटर्न और सीबीआई जांच की मांग के बीच अब अदालत की अगली पड़ताल पर सबकी नजरें टिकी हैं।

Post Published By: सौम्या सिंह
Updated : 19 November 2026, 3:58 PM IST

New Delhi: पंजाब सिविल सर्विसेज (PCS) भर्ती 2025 को लेकर हुए विवाद पर कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अंतिम चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) को इस भर्ती से संबंधित पूरा रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया है। यह कदम 26 उम्मीदवारों द्वारा दायर एक याचिका के बाद उठाया गया है, जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और परीक्षा की निष्पक्षता के संबंध में गंभीर सवाल उठाए हैं।

हाई कोर्ट के निर्देश के बाद अभ्यर्थियों की अंतिम चयन प्रक्रिया रोक दी गई है। याचिकाकर्ताओं ने 4 नवंबर को घोषित मुख्य परीक्षा परिणाम को रद्द करने और पूरी चयन प्रक्रिया की एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। इस भर्ती विवाद से जुड़ी चार अन्य याचिकाएं भी हाईकोर्ट में दायर की गई हैं। अभ्यर्थियों की इस मांग के जवाब में कि चयन और परीक्षा से संबंधित सभी दस्तावेज न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाएं, न्यायपालिका ने अभिलेख प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

पात्रता मानदंड और आयु सीमा में बदलाव पर उठाए गए सवाल

3 जनवरी, 2025 को पीपीएससी ने 322 रिक्त पदों को भरने के लिए एक भर्ती अधिसूचना जारी की। याचिका में कहा गया है कि मूल विज्ञापन में यह अनिवार्य था कि उम्मीदवारों को दसवीं कक्षा में एक विषय के रूप में पंजाबी उत्तीर्ण होना चाहिए - एक आवश्यकता जिसे बाद में हटा दिया गया था। इस बदलाव के परिणामस्वरूप, जिन उम्मीदवारों ने दसवीं कक्षा में पंजाबी नहीं पढ़ी थी, वे भी परीक्षा में शामिल हो सके।

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याचिकाओं में आगे आरोप लगाया गया है कि उम्मीदवारों को विभिन्न श्रेणियों के तहत आवेदन करने की अनुमति दी गई थी और आयु सीमा के संबंध में स्थापित नियमों की अवहेलना की गई थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि प्रारंभिक भर्ती मानदंडों में बदलाव से सभी उम्मीदवारों के लिए 'समान पात्रता' के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ है। नतीजों के पैटर्न और जानकारी के खुलासे में पारदर्शिता की कमी को लेकर भी आपत्तियां उठाई गई हैं।

प्रतीकात्मक छवि- (सोर्स-Pinterest)

अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा परिणाम के प्रारूप को कोर्ट में भी चुनौती दी है। यह आरोप लगाया गया है कि सफल उम्मीदवारों के कई रोल नंबर लगातार, अनुक्रमिक क्रम में दिखाई देते हैं। इसके अलावा, कुछ परीक्षा केंद्रों पर अनियमितताएं और पूरी परीक्षा प्रक्रिया के संचालन में खामियों को लेकर भी आरोप लगाए गए हैं।

याचिकाकर्ताओं ने यह भी बताया है कि चयनित उम्मीदवारों के नाम, उनकी श्रेणियां, उनके व्यक्तिगत अंक और श्रेणी-वार कट-ऑफ अंक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। उनका तर्क है कि इन विवरणों के बिना चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता का आकलन करना असंभव है। अदालत के निर्देश के बाद, आयोग को अब पूरा रिकॉर्ड जमा करना होगा, इस मामले की भविष्य की दिशा आगामी सुनवाई और इन रिकॉर्डों की जांच से तय होगी।

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सीबीआई जांच की मांग और वकील का जवाब

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील मनविंदर सिंह ने चयन प्रक्रिया रोकने के कोर्ट के फैसले को एक महत्वपूर्ण कदम बताया है, उन्होंने कहा कि याचिका में प्राथमिक मांग इस मामले की जांच किसी केंद्रीय एजेंसी से कराने की है। उनके अनुसार, सीबीआई को जांच सौंपना एक सकारात्मक परिणाम होगा, क्योंकि याचिका में विशेष रूप से अनुरोध किया गया है कि जांच इसी विशेष एजेंसी द्वारा की जाए।

Location :  New Delhi

Published :  19 November 2026, 3:54 PM IST