बंगाल में विकास की नई रफ्तार, 82 हजार करोड़ की परियोजनाओं से बदलेगी तस्वीर; 4 नए एयरपोर्ट से लेकर उद्योगों तक पर बड़ा दांव

पश्चिम बंगाल में नई सरकार ने विकास को रफ्तार देने के लिए बड़ा रोडमैप तैयार किया है। 82 हजार करोड़ रुपये की 19 परियोजनाओं, चार नए एयरपोर्ट और उद्योगों के लिए 5 हजार करोड़ रुपये के प्रावधान से राज्य की तस्वीर बदलने की तैयारी है।

Post Published By: Nidhi Kushwaha
Updated : 21 November 2026, 8:30 PM IST

Kolkata: पश्चिम बंगाल में नई सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए बड़ा विकास रोडमैप तैयार किया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में सरकार का फोकस अब उद्योग, निवेश, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर है। इस योजना में 82 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की 19 बड़ी परियोजनाएं, चार नए एयरपोर्ट, उद्योगों के लिए 5 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान और ग्रामीण इलाकों में विकास की कई योजनाएं शामिल हैं।

82 हजार करोड़ रुपये की 19 परियोजनाओं पर सरकार का फोकस

पश्चिम बंगाल में विकास कार्यों को गति देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। जुलाई 2026 में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की थी। इसमें 82 हजार करोड़ रुपये से अधिक की 19 प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा की गई।

इन परियोजनाओं में सड़क, रेलवे, मेट्रो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला समेत कई अहम क्षेत्र शामिल हैं। बैठक में जमीन अधिग्रहण, वन मंजूरी, पुनर्वास और विभागों के बीच तालमेल जैसी पुरानी बाधाओं को दूर करने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को परियोजनाओं का काम तय समय में आगे बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए।

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चार नए एयरपोर्ट से छोटे शहरों को मिलेगी उड़ान

बंगाल में हवाई कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए चार जगहों पर एयरपोर्ट विकसित करने की योजना आगे बढ़ाई गई है। इनमें पुरुलिया का छर्रा, दक्षिण दिनाजपुर का बालुरघाट, अलीपुरद्वार का हासीमारा और पश्चिम मेदिनीपुर का कलाईकुंडा शामिल हैं।

5 अक्टूबर 2026 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच इन परियोजनाओं को लेकर समझौता हुआ। योजना के तहत छर्रा में नया एयरपोर्ट विकसित किया जाएगा, जबकि हासीमारा और कलाईकुंडा में सिविल एन्क्लेव बनाए जाएंगे। बालुरघाट एयरपोर्ट को फिर से चालू करने की तैयारी है। इन परियोजनाओं से पर्यटन, व्यापार और माल ढुलाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। खासकर उत्तर बंगाल और राज्य के दूरदराज के इलाकों को हवाई सेवाओं से जोड़ने में मदद मिल सकती है।

उद्योगों के लिए 5 हजार करोड़ रुपये

राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। जून 2026 में पेश किए गए पहले बजट का कुल आकार करीब 4.38 लाख करोड़ रुपये रखा गया। इसमें उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए 5 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

चार नए एयरपोर्ट से छोटे शहरों को मिलेगी उड़ान (Img: AI Generated)

सरकार की योजना सेमीकंडक्टर निर्माण, रक्षा उत्पादन, हरित ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और नए औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने की है। इसके अलावा दादानपात्रागढ़ में प्रस्तावित गहरे समुद्र के बंदरगाह और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (GCC) नीति के जरिए भी निवेश आकर्षित करने की तैयारी है। सरकार का मानना है कि नए उद्योग आने से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और युवाओं को अपने ही प्रदेश में काम मिल सकेगा।

गांवों के विकास के लिए 12 हजार करोड़ से ज्यादा का संसाधन

सरकार का विकास एजेंडा केवल बड़े शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। ग्रामीण इलाकों में सड़क, आवास, कृषि और रोजगार से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,508 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मंजूर की है। राज्य के हिस्से को मिलाकर उपलब्ध संसाधन 12,064 करोड़ रुपये से ज्यादा बताए गए हैं।

इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत एक लाख ग्रामीण घरों के निर्माण के लिए अंतरिम मंजूरी दी गई है। इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को बेहतर आवास सुविधा उपलब्ध कराना है।

किसानों की कमाई बढ़ाने पर भी जोर

पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था में कृषि की बड़ी भूमिका है। ऐसे में किसानों की आमदनी और खेती से जुड़े कारोबार को मजबूत बनाने के लिए कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। मालदा में क्लीन प्लांट फैसिलिटी स्थापित करने की योजना है। इसके जरिए बेहतर गुणवत्ता वाले पौधों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही चावल और मक्का की वैल्यू चेन मजबूत करने और बंगाल को पूर्वी भारत का प्रमुख बीज केंद्र बनाने की तैयारी है।

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उत्तर बंगाल में नए शहर बसाने का प्रस्ताव

शहरी विकास के मामले में भी सरकार ने लंबी योजना तैयार की है। उत्तर बंगाल में चार नए शहर विकसित करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा कोलकाता महानगरीय क्षेत्र के विकास के लिए 2047 तक का व्यापक विजन तैयार करने की बात कही गई है। इस योजना में आधुनिक सड़कें, बेहतर परिवहन, व्यवस्थित आवास और टिकाऊ शहरी सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का प्रयास है कि शहरों में बढ़ती आबादी के हिसाब से बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाए।

रोजगार और निवेश से बदलेगी बंगाल की तस्वीर?

नई सरकार के विकास एजेंडे में महिलाओं, युवाओं, किसानों, छोटे कारोबारियों और कमजोर वर्गों के लिए अवसर बढ़ाने की बात कही गई है। इसके लिए सरकारी योजनाओं का लाभ सही लोगों तक पहुंचाने, प्रशासनिक कामकाज में सुधार और केंद्र के साथ बेहतर तालमेल पर जोर दिया जा रहा है।

Location :  Kolkata

Published :  21 November 2026, 8:30 PM IST