CM सुवेंदु अधिकारी ने दिया अल्टीमेटम (Img: AI Generated)
Kolkata: गलत तरीके से सरकारी आवास योजनाओं से सहायता प्राप्त करने वालों के लिए अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पश्चिम बंगाल में आवास योजना के फंड से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने अयोग्य लाभार्थियों को अल्टीमेटम दिया है कि वे 30 नवंबर तक सरकारी फंड वापस कर दें। इसके अलावा, एक सर्वे के दौरान सामने आए 57,000 फर्जी लाभार्थियों के मामलों की जांच CID से कराने का आदेश दिया गया है।
दरअसल, शुक्रवार को 'नबान्न' (राज्य सचिवालय) में पश्चिम बंगाल आवास योजना की दूसरी किस्त जारी करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि जिन लोगों ने अयोग्य होने के बावजूद सरकारी आवास योजना का फंड लिया है, उन्हें 30 नवंबर तक यह पैसा लौटाना होगा।
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वहीं एक प्रशासनिक सर्वे में लगभग 12,000 ऐसे लोगों की पहचान हुई, जो आवास योजना के लिए सरकार द्वारा तय पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते थे। इसके बावजूद, उनके खातों में पहली किस्त भेजी जा चुकी थी।
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के अनुसार, इनमें से 1,000 लोगों ने फंड वापस कर दिया है। बाकी बचे लगभग 11,000 लोगों को चेतावनी दी गई है कि वे तय समय सीमा के भीतर पैसे वापस कर दें, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस पूरे मामले में सबसे चिंताजनक बात यह है कि सर्वे के दौरान 57,000 संदिग्ध लाभार्थी सामने आए हैं। आरोप है कि इनमें से कुछ प्रविष्टियां ऐसे लोगों की हैं, जिनका असल में कोई अस्तित्व ही नहीं है। आशंका है कि सरकारी फंड हड़पने के लिए मृत व्यक्तियों या कहीं और चले गए लोगों के नाम पर फर्जी खाते खोले गए थे।
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने CID जांच को आदेश दिए हैं। इस जांच में एक विशेष जांच दल (SIT) भी मदद करेगा।
भ्रष्टाचार और सरकारी धन की बर्बादी को रोकने के लिए, सेवानिवृत्त जस्टिस बिस्वजीत बसु की अध्यक्षता में एक समिति के गठन की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा, सरकारी योजनाओं में किसी भी तरह की अनियमितता पर नजर रखने और उसका पता लगाने के लिए राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) को फिर से सक्रिय किया जाएगा।
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जहां सरकार ने अयोग्य लोगों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है, वहीं उसने असली लाभार्थियों को राहत देने की भी घोषणा की है। बताया गया है कि आवास योजना के तहत पात्र परिवारों को घर बनाने के लिए दी जाने वाली सहायता के अलावा, मजदूरी के रूप में लगभग 30,000 रुपये और शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये दिए जाएंगे।
साथ ही, जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि लाभार्थियों को निर्माण सामग्री किफायती दरों पर उपलब्ध हो। रेत की कीमत को नियंत्रित करने पर भी जोर दिया गया है, ताकि यह 1,000 से 1,200 रुपये के दायरे में रहे।
