
सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान (Img: AI Generated)
Lucknow: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था को लेकर एक बार फिर कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य की 'जीरो-टॉलरेंस' नीति केवल 'माफिया' तक ही सीमित नहीं है, बल्कि व्यवस्था को चुनौती देने वाले किसी भी अपराधी या उपद्रवी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि उत्तर प्रदेश में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू और दंगों वाले माहौल में निवेश नहीं पनप सकता। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) का विकास करने के लिए, सबसे पहले एक मजबूत और सुरक्षित माहौल का होना जरूरी है।
एक समिट में बोलते हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की कानून-व्यवस्था, निवेश के माहौल और आर्थिक विकास पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के बिना आर्थिक विकास असंभव है, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण नहीं किया जा सकता और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा नहीं किए जा सकते। उनके अनुसार, किसी भी निवेशक के लिए एक सुरक्षित माहौल सबसे पहली जरूरत है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 2017 में उत्तर प्रदेश पुलिस में लगभग 1.5 लाख पद खाली थे और कानूनी विवादों के कारण भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई थी। उनकी सरकार ने भर्ती प्रणाली में व्यापक सुधार किए और अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए एक नई प्रक्रिया शुरू की।
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उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में 2.30 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती पूरी की गई है, इसमें सेवानिवृत्त हुए लोगों की जगह नए लोगों की नियुक्ति और नए पदों का सृजन, दोनों शामिल हैं। इसके अलावा, 32,000 और पुलिसकर्मियों की भर्ती अंतिम चरण में है। फिलहाल सत्यापन (वेरिफिकेशन) की प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे।
मुख्यमंत्री योगी ने पुलिस प्रशिक्षण ढांचे में किए गए सुधारों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि पहले राज्य में एक बार में केवल 6,000 पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित करने की क्षमता थी। भर्ती के शुरुआती चरणों में, राज्य को अन्य राज्यों, केंद्र सरकार, अर्धसैनिक बलों और सैन्य प्रशिक्षण केंद्रों की मदद लेनी पड़ती थी। आज, उत्तर प्रदेश ने अपनी प्रशिक्षण क्षमता का विस्तार कर लिया है, जिससे अब 60,000 पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा सकता है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 2017 में राज्य में केवल दो फोरेंसिक लैब काम कर रही थीं। जबकि, आज सभी 18 मंडल मुख्यालयों पर 'ए-ग्रेड' फोरेंसिक लैब स्थापित की जा चुकी हैं। उन्होंने 'माफिया' के कब्जे वाली उस जमीन का उदाहरण दिया जो असल में पुलिस की थी। उन्होंने बताया कि इस अवैध कब्जे को हटाया गया और उसी जगह पर विश्व स्तरीय 'यूपी पुलिस फोरेंसिक इंस्टीट्यूट' का निर्माण किया गया। अब इस संस्थान में कई तरह के डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स कराए जाते हैं।
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उन्होंने बताया कि नए आपराधिक कानूनों के तहत, सात साल से अधिक की सजा वाले मामलों में फोरेंसिक साक्ष्य (सबूत) बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसे देखते हुए, पूरे राज्य में एक मजबूत व्यवस्था तैयार की गई है। पहले साइबर पुलिस स्टेशन केवल लखनऊ और नोएडा में थे, लेकिन अब ये सभी 75 जिलों में मौजूद हैं। इसके अलावा, हर पुलिस स्टेशन में एक साइबर हेल्पलाइन भी उपलब्ध है।
योगी ने बताया कि मौजूदा सरकार ने 'स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स' (SDRF) का गठन किया और औद्योगिक इकाइयों, हवाई अड्डों और मेट्रो प्रणाली की सुरक्षा के लिए 'स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स' (SSF) बनाई। साथ ही, राज्य के सात शहरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली भी लागू की गई है।
Location : Lucknow
Published : 18 November 2026, 5:22 PM IST