New Delhi: भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) बाजार में तेजी के बीच एक संभावित बदलाव ने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। खबर है कि केंद्र सरकार 20 लाख रुपये से ज्यादा कीमत वाली प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारों पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दर 5% से बढ़ाकर 18% करने पर विचार कर रही है। इस खबर से कंपनियों के साथ-साथ उपभोक्ताओं की भी चिंता बढ़ गई है। भले ही अभी यह सिर्फ प्रस्ताव स्तर पर है, लेकिन ऑटो कंपनियों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है।
Tata Motors और Mahindra की प्रतिक्रिया
Tata Motors Passenger Vehicles & Electric Mobility के एमडी शैलेश चंद्रा ने इस संभावित निर्णय पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि पिछले एक साल में ईवी सेगमेंट ने भारत में जबरदस्त विकास किया है और इसका एक बड़ा कारण 5% का रियायती GST है। उन्होंने कहा कि आज इलेक्ट्रिक SUVs की ऑन-रोड कीमतें पेट्रोल-डीजल वाहनों के करीब आ गई हैं। इसके अलावा देश में 24,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन भी तैयार हो चुके हैं।
शैलेश चंद्रा का मानना है कि अगर GST दर बढ़ाई जाती है तो इससे ग्राहकों का भरोसा कम हो सकता है और सेल्स पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा।
Mahindra ने भी 5% GST को बेहद जरूरी बताया। कंपनी का कहना है कि यह रेट 10 लाख से 40 लाख की कीमत वाली EVs को आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहनों के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बनाता है।
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MG Motor और Mercedes-Benz की भी राय
MG Motor India के एमडी अनुराग मेहरोत्रा ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जीरो GST की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार वाकई ईवी को अपनाने को प्रोत्साहित करना चाहती है, तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और घरेलू चार्जिंग सुविधाओं को भी बेहतर बनाना होगा।
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वहीं Mercedes-Benz India के सीईओ संतोष अय्यर का मानना है कि GST दर में बढ़ोतरी से लग्जरी ईवी सेगमेंट के एंट्री-लेवल मॉडल सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। हाई-एंड ग्राहकों पर कीमतों का ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन अब तक कम GST की वजह से ही सेल वॉल्यूम बढ़ाने में मदद मिली है।
बढ़ती EV बिक्री का ट्रेंड
सरकार के इस कदम की खबर ऐसे समय में आई है जब भारतीय ईवी बाजार में 93% की सालाना वृद्धि दर्ज की गई है। जुलाई 2025 में भारत में 15,528 इलेक्ट्रिक कारें बिकीं, जो कि पिछले साल के मुकाबले लगभग दोगुनी हैं। यह दर्शाता है कि लोग अब ईवी को तेजी से अपना रहे हैं।
लेकिन अगर GST में बढ़ोतरी होती है, तो इन वाहनों की कीमतों में भारी इजाफा होगा जिससे बिक्री रुक सकती है और भारत के EV ट्रांज़िशन पर ब्रेक लग सकता है।