प्रधानमंत्री मोदी (Img: X)
New Delhi: राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं को लेकर सरकार ने विस्तृत जानकारी साझा की है। विदेश राज्यमंत्री पबित्रा मार्गेरिटा ने लिखित बताया कि वर्ष 2026 में अब तक प्रधानमंत्री के विदेश दौरों पर 74.58 करोड़ रुपये से अधिक खर्च हुए हैं। सरकार के अनुसार, यह खर्च अभी अंतिम नहीं है, क्योंकि कुछ यात्राओं के बिल और भुगतान की प्रक्रिया जारी है।
विदेश मंत्रालय के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2026 में अब तक 13 देशों की यात्रा की है। इनमें मलेशिया, इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली, फ्रांस, स्लोवाकिया, सेशेल्स, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं। सरकार ने बताया कि जून में हुई फ्रांस यात्रा का पूरा खर्च अभी संकलित किया जा रहा है, जबकि कुछ अन्य यात्राओं के खर्च भी फिलहाल अस्थायी हैं। अंतिम बिलों के निपटारे के बाद इन आंकड़ों को अपडेट किया जाएगा।
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राज्यसभा में सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं का पूरा ब्योरा एक लिखित दिया है। 2021 से, प्रधानमंत्री ने 44 विदेश यात्राओं के दौरान 65 देशों का दौरा किया है, जिस पर कुल 550 करोड़ रुपये से ज़्यादा का खर्च आया है।
संसद में दी गई जानकारी के अनुसार, मई 2026 में हुई पांच देशों की यात्रा के दौरान नॉर्वे दौरे पर सबसे अधिक 17.46 करोड़ रुपये खर्च हुए। इसके बाद फरवरी में इज़राइल यात्रा पर लगभग 11.92 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। यह जानकारी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के सांसद वी. शिवदासन के प्रश्न के उत्तर में दी गई।
विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर पिछले वर्षों में भी लगातार खर्च हुआ है।
2025: 180 करोड़ रुपये से अधिक
2024: 109 करोड़ रुपये से अधिक
2023: 93 करोड़ रुपये से अधिक
2022: 55 करोड़ रुपये से अधिक
2021: 36 करोड़ रुपये से अधिक
इन सभी वर्षों को मिलाकर जुलाई 2021 से अब तक विदेश यात्राओं पर कुल खर्च 550 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है।
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विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि जुलाई 2021 से प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं के दौरान 316 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) और विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये समझौते रक्षा, व्यापार, निवेश, डिजिटल प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), सेमीकंडक्टर, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और प्रवासन जैसे कई क्षेत्रों से जुड़े हैं। सरकार का कहना है कि इन विदेश यात्राओं का उद्देश्य भारत के द्विपक्षीय और वैश्विक संबंधों को मजबूत करना, निवेश आकर्षित करना तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना है।
