New Delhi: दिल्ली सरकार ने राजधानी में इस साल होने वाले दुर्गा पूजा और रामलीला आयोजनों को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में शनिवार को दिल्ली सचिवालय में हुई एक विशेष बैठक के बाद यह घोषणा की गई। इस फैसले के तहत सभी आयोजकों को 1200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। इतना ही नहीं बिजली मीटर के लिए अब आयोजकों को सिर्फ 25 प्रतिशत सिक्योरिटी राशि ही जमा करनी होगी, जो पहले की तुलना में बड़ी राहत है। यह कदम आयोजकों के वित्तीय बोझ को कम करने और उन्हें बिना रुकावट आयोजन करने में मदद देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
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बेहतर व्यवस्थाएं होंगी उपलब्ध
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस बार आयोजनों के दौरान साफ-सफाई, फॉगिंग, पानी के टैंकर, स्वास्थ्य सुविधाएं, एम्बुलेंस, शौचालय, फायर टेंडर, पार्किंग सिक्योरिटी और ट्रैफिक मैनेजमेंट जैसी सभी मूलभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इन सुविधाओं के लिए दिल्ली सरकार के कई विभागों को समन्वय कर काम करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे आयोजन स्थल पर कोई कमी न रहे और लोगों को बेहतर अनुभव मिल सके।
एनओसी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम
इस बार आयोजकों को अलग-अलग विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जिला स्तर पर डीएम कार्यालय में सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया जाएगा, जहां से सभी जरूरी एनओसी (No Objection Certificate) एक ही स्थान से प्राप्त की जा सकेगी। यह व्यवस्था न केवल पारदर्शिता बढ़ाएगी, बल्कि आयोजन की प्रक्रिया को सरल और तेज भी बनाएगी।
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बैठक में हुए अहम फैसले
बैठक में दिल्ली सरकार के बिजली मंत्री आशीष सूद, कला एवं संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा, दिल्ली के मुख्य सचिव, डीडीए के उपाध्यक्ष, एमसीडी कमिश्नर, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और कुछ जिलों के डीएम समेत संबंधित विभागों के कई अधिकारी मौजूद थे। बैठक में दिल्ली के विभिन्न रामलीला और दुर्गा पूजा समितियों के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया और अपनी ज़रूरतें सरकार के समक्ष रखीं। मुख्यमंत्री ने सभी सुझावों को गंभीरता से सुनते हुए तुरंत निर्णय लिए।
आयोजन को सेवा पखवाड़े से जोड़ने की अपील
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आयोजकों से आग्रह किया कि वे इन धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों को विकसित दिल्ली के विजन से जोड़ें। उन्होंने कहा कि यह आयोजन सिर्फ परंपरा निभाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज के उत्थान का माध्यम भी बनना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सभी आयोजकों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़े से लोगों को जोड़ने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि आयोजन स्थलों पर कम से कम एक दिन हेल्थ कैंप लगाया जाए और सरकार द्वारा तैयार की गई प्रदर्शनी को भी आयोजन का हिस्सा बनाया जाए।