पीएम मोदी ने दिया नीट पेपर लीक पर पहला बयान (सोर्स-एक्स)
New Delhi: नीट (NEET) परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में जारी आक्रोश के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने पेपर लीक की घटना को 'घोर पाप' करार देते हुए स्पष्ट किया कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। भारतीय जनता पार्टी (BJP) संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने इस पूरे मामले पर सरकार का रुख पूरी तरह साफ कर दिया।
प्रधानमंत्री ने बैठक के दौरान जानकारी दी कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायत मिलते ही सरकार ने तुरंत और कड़ा एक्शन लिया है। मामले में शामिल सभी मुख्य आरोपियों और जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि- "इस मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिम्मेदार लोगों को पूरी तरह जवाबदेह ठहराया गया है और जांच एजेंसियां मामले की तह तक जाकर कार्रवाई कर रही हैं।"
पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि दोषियों के खिलाफ ऐसी सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे भविष्य में कोई भी परीक्षा प्रणाली के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत न जुटा सके।
NEET पेपर लीक मामले पर पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी #PMModi #NEETPaperLeak #NEET #BJP #CJPProtest #CJP #JantarMantar @narendramodi @PMOIndia pic.twitter.com/okeSTu6Sk3
— डाइनामाइट न्यूज़ हिंदी (@DNHindi) July 21, 2026
प्रधानमंत्री ने संसदीय दल को आश्वस्त किया कि लाखों युवाओं का भविष्य इस परीक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जहां भी जरूरत पड़ी, वहां दोबारा परीक्षा (Re-exam) आयोजित कराने जैसे आवश्यक कदम भी उठाए हैं। उनका स्पष्ट संदेश है कि परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
नीट पेपर लीक मामले ने राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप ले लिया है, जिससे छात्रों और अभिभावकों में भारी गुस्सा है। इस स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने केवल केंद्र ही नहीं, बल्कि सभी राज्य सरकारों से एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया।
उन्होंने राज्यों से अपील की कि वे अपनी परीक्षा प्रणाली को बेहद मजबूत और पारदर्शी बनाएं ताकि भविष्य में किसी भी राज्य या केंद्र स्तर की परीक्षा में पेपर लीक जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके। सरकार का यह कदम छात्रों के भरोसे को फिर से बहाल करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।
