New Delhi: उत्तर भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हालिया भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ ने कहर बरपाया है। इसी भयावह स्थिति का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार 09 सितंबर को हिमाचल प्रदेश और पंजाब के दौरे पर पहुंच रहे हैं। यह दौरा केवल हवाई सर्वेक्षण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पीएम मोदी प्रभावित राज्यों के अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठकें कर राहत और पुनर्वास कार्यों की गहन समीक्षा भी करेंगे।
हिमाचल में हालात का जायजा
प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार दोपहर 1:20 बजे विशेष विमान से हिमाचल के गगल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट पर ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और सेना व आपदा प्रबंधन विभाग के प्रतिनिधियों के साथ एक समीक्षा बैठक करेंगे। यह बैठक लगभग 55 मिनट तक चलेगी। इसके बाद पीएम मोदी चंबा, मंडी और कुल्लू जैसे बाढ़ और भूस्खलन से सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। चूंकि इन क्षेत्रों में कई सड़कें, पुल और संचार लाइनें बर्बाद हो चुकी हैं, इसलिए यह दौरा हवाई माध्यम से ही होगा।
सुरक्षा के कड़े इंतजाम
पीएम की यात्रा को लेकर हिमाचल में 400 से अधिक पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। ड्रोन निगरानी, नो-फ्लाई जोन, और कांगड़ा जिले में उड़ानों पर प्रतिबंध जैसे कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। एसपीजी (स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप) ने सोमवार को पूरे एयरपोर्ट क्षेत्र का निरीक्षण कर सुरक्षा की अंतिम रूपरेखा तय की।
गुरदासपुर में पीएम की समीक्षा बैठक
हिमाचल के दौरे के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी तीन बजे दोपहर पंजाब पहुंचेंगे और वहां के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। इसके बाद गुरदासपुर में शाम 4 बजे वे एक समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें राज्य प्रशासन, NDRF, SDRF और आपदा मित्र टीमों के साथ मिलकर वर्तमान स्थिति पर चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री का यह दौरा न केवल स्थिति का आकलन करने का प्रयास है, बल्कि इसमें यह संकेत भी है कि केंद्र सरकार पंजाब को आवश्यक राहत देने के लिए गंभीर है।
पंजाब ने की राहत की मांग
पंजाब सरकार ने केंद्र से ₹20,000 करोड़ के विशेष राहत पैकेज की मांग की है। राज्य के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि प्रधानमंत्री का दौरा स्वागत योग्य है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वे केवल दिखावटी सर्वेक्षण न करें, बल्कि जमीनी मदद का भी ऐलान करें। साथ ही राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री से यह भी अपील की है कि पंजाब का ₹60,000 करोड़ का पुराना बकाया भी केंद्र से रिलीज करवाया जाए, ताकि आपदा से जूझ रहे लोगों को पर्याप्त मदद मिल सके।
राजनीतिक दलों की भी राहत पैकेज की मांग
पंजाब में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के साथ-साथ विपक्षी दलों ने भी केंद्र से मदद की मांग की है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि केंद्र सरकार को राजनीति से ऊपर उठकर पंजाब की मदद करनी चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कहा कि राज्य की हालत बेहद खराब है और लोगों को आवास, भोजन और स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत है।