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पीएम कुसुम योजना (Img: Pinterest)
New Delhi: केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने और खेती की लागत कम करने के लिए कई योजनाएं लागू कर रही है। ऐसी ही एक पहल है PM-KUSUM योजना जो किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए आर्थिक मदद देती है। इस योजना का मकसद किसानों को सिर्फ अनाज पैदा करने वाले (अन्नदाता) से ऊर्जा पैदा करने वाले (ऊर्जादाता) में बदलना है।
PM-KUSUM योजना के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए अच्छी-खासी सब्सिडी मिलती है। सोलर पंप की कुल लागत को तीन हिस्सों में बांटा जाता है। सरकार कुल लागत का 60 प्रतिशत तक हिस्सा उठाती है। इसमें केंद्र सरकार का 30 प्रतिशत और राज्य सरकार का 30 प्रतिशत योगदान शामिल है। किसान को कुल रकम का सिर्फ 10 प्रतिशत ही देना होता है।
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इसके अलावा, किसान आसान किस्तों वाले बैंक लोन का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ खास इलाकों, जैसे पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी क्षेत्रों और द्वीप वाले इलाकों के लिए ज्यादा सब्सिडी का प्रावधान है।
एक बार सोलर पंप लग जाने के बाद किसानों को सिंचाई के लिए डीजल या महंगी बिजली पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ती। ये पंप दिन में सूरज की रोशनी से चलते हैं, जिससे सिंचाई का खर्च काफी कम हो जाता है। इससे किसानों की हर साल हजारों रुपयों की बचत हो सकती है। साथ ही रात में खेतों की सिंचाई करने की परेशानी भी खत्म हो जाती है।
PM-KUSUM योजना के तहत किसान सिर्फ सिंचाई तक ही सीमित नहीं रहते; वे अतिरिक्त बिजली बेचकर भी कमाई कर सकते हैं। अगर किसान ग्रिड-कनेक्टेड सोलर सिस्टम लगाते हैं, तो वे सिंचाई के बाद बची हुई बिजली बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) को बेच सकते हैं।
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इसके अलावा किसान अपनी खाली या बंजर जमीन पर सोलर प्लांट लगाकर बिजली पैदा कर सकते हैं, जिससे कमाई का एक और ज़रिया बन जाता है।
PM-KUSUM योजना का फायदा उठाने के लिए किसानों के पास ये दस्तावेज होने चाहिए:
PM-KUSUM योजना के लिए आवेदन करने का तरीका हर राज्य में थोड़ा अलग हो सकता है। किसान अपने राज्य के नवीकरणीय ऊर्जा विभाग (Department of Renewable Energy) या संबंधित बिजली वितरण कंपनी (DISCOM) के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
इस योजना से संबंधित जानकारी और दिशानिर्देशों के लिए किसान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं।
