1 जनवरी 2026 से लागू हुए नए नियमों ने आम आदमी की जेब पर असर डाला है। LPG सिलेंडर महंगा हुआ, कारों के दाम बढ़े, UPI-बैंकिंग नियम बदले और आठवां वेतन आयोग लागू हुआ। जानें नए साल के बड़े बदलाव और उनका असर।
बड़े नियम बदले
New Delhi: नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े कई अहम नियम बदल गए हैं। 1 जनवरी 2026 से लागू हुए इन बदलावों का सीधा असर लोगों की जेब, खर्च और भविष्य की प्लानिंग पर पड़ने वाला है। एलपीजी गैस की कीमतों में बढ़ोतरी, कारों के महंगे होने, बैंकिंग और यूपीआई नियमों में सख्ती से लेकर सरकारी योजनाओं और आठवें वेतन आयोग तक, नए साल की पहली तारीख कई बड़े फैसलों के साथ आई है।
नए साल के पहले ही दिन कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया है। 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 111 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में इसकी कीमत अब 1,691.50 रुपये हो गई है। कोलकाता, मुंबई और चेन्नई जैसे महानगरों में भी दाम बढ़े हैं। इस बढ़ोतरी का सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा, जिससे खाने-पीने की चीजें भी महंगी हो सकती हैं।
2026 के साथ ही नई कार खरीदने का सपना भी थोड़ा महंगा हो गया है। कई ऑटो कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा कर दिया है। BMW, Renault और Nissan ने 3,000 रुपये से लेकर 3 प्रतिशत तक दाम बढ़ाने की घोषणा की है। वहीं होंडा और Tata Motors जैसी कंपनियों ने भी कीमतें बढ़ाने के संकेत दिए हैं। ऐसे में 2026 मॉडल की कारें पिछले साल की तुलना में ज्यादा महंगी पड़ सकती हैं।
डिजिटल लेनदेन को सुरक्षित बनाने के लिए 1 जनवरी 2026 से यूपीआई और बैंकिंग नियमों में सख्ती की गई है। यूपीआई ट्रांजैक्शन में अतिरिक्त वेरिफिकेशन और फ्रॉड रोकने के लिए नए सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं। सिम कार्ड वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी पहले से ज्यादा कड़ी कर दी गई है। राहत की बात यह है कि State Bank of India, HDFC Bank और Punjab National Bank जैसे बैंकों ने लोन की ब्याज दरों में कटौती की घोषणा की है, जिससे नए कर्ज लेने वालों को फायदा मिल सकता है।
सरकारी योजनाओं में भी नए साल के साथ बदलाव हुए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब कई राज्यों, खासकर उत्तर प्रदेश में यूनिक किसान आईडी अनिवार्य कर दी गई है। इसके अलावा जंगली जानवरों से फसल को हुए नुकसान की रिपोर्ट अगर 72 घंटे के भीतर दर्ज कराई जाती है, तो उसकी भरपाई भी योजना के दायरे में लाई गई है।
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केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए 2026 खास है क्योंकि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म होने के बाद 1 जनवरी से आठवां वेतन आयोग औपचारिक रूप से लागू हो गया है। हालांकि फिलहाल इसका असर कागजी प्रक्रिया तक सीमित रहेगा। नई वेतन संरचना और फिटमेंट फैक्टर की अधिसूचना जारी होने के बाद ही बढ़ी हुई सैलरी और एरियर का लाभ मिल सकेगा।
