CJP प्रमुख अभिजीत दीपके (Img- X)
New Delhi: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने आरक्षण, शिक्षा व्यवस्था और हालिया प्रदर्शन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बहस आरक्षण खत्म करने की नहीं, बल्कि शिक्षा के अवसर बढ़ाने की होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण और सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग भी उठाई। गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी उन्होंने तीखी टिप्पणी की।
अभिजीत दीपके ने कहा कि यदि देश के किसी गरीब या वंचित वर्ग के बच्चे को आरक्षण के माध्यम से शिक्षा का अवसर मिलता है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। उनके मुताबिक, असली मुद्दा यह होना चाहिए कि देश में अधिक से अधिक छात्रों तक शिक्षा कैसे पहुंचे। उन्होंने सवाल उठाया कि जब भी आरक्षण की बात होती है तो सीटें कम होने की शिकायत सामने आती है। ऐसे में लोगों को सरकार से यह पूछना चाहिए कि शिक्षण संस्थानों में सीटों की संख्या क्यों नहीं बढ़ाई जा रही।
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दीपके ने कहा कि आरक्षण का विरोध करने वाले अक्सर मैनेजमेंट कोटा पर सवाल नहीं उठाते। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर शिक्षा में समान अवसर की बात की जाती है तो हर तरह के प्रवेश तंत्र पर समान रूप से चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बहस का केंद्र आरक्षण नहीं, बल्कि शिक्षा तक समान और व्यापक पहुंच होनी चाहिए।
CJP प्रमुख ने देश में शिक्षा के बढ़ते व्यवसायीकरण पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आज अच्छी शिक्षा आम लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही है। उन्होंने मांग की कि निजी स्कूलों की फीस पर एक तय सीमा (कैप) लगाई जाए, ताकि मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों पर आर्थिक बोझ कम हो सके। साथ ही सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
हालिया प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और पुलिस कार्रवाई का जिक्र करते हुए अभिजीत दीपके ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि प्रदर्शन स्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद था, तो हिंसक घटनाओं को रोका क्यों नहीं जा सका। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों, जिनमें बच्चे भी शामिल थे, के खिलाफ बल प्रयोग किया।
दीपके ने दावा किया कि पुलिस के अनुसार प्रदर्शन स्थल पर बड़ी संख्या में उपद्रवी मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद हालात पर नियंत्रण नहीं रखा जा सका। उनके अनुसार यह प्रशासनिक विफलता थी।
