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एक रजिस्ट्रेशन से कई राज्यों में कर सकेंगे कारोबार (Img: AI Generated Image)
New Delhi News: दूसरे राज्यों में कारोबार बढ़ाने की योजना बना रहे कारोबारियों के लिए जीएसटी पंजीकरण का काम अब पहले से आसान हो सकता है। जीएसटी पोर्टल में प्रस्तावित बदलाव के तहत कारोबारी पंजीकरण के दौरान ही एक से ज्यादा राज्यों को चुन सकेंगे।
अभी स्थिति थोड़ी अलग है। किसी कारोबारी को जब दूसरे राज्य में कारोबार शुरू करना होता है, तो उसे उस राज्य के लिए अलग से जीएसटी पंजीकरण कराना पड़ता है। आवेदन, दस्तावेज जमा करने और सत्यापन जैसी प्रक्रिया भी दोहरानी पड़ती है। इसी वजह से कई बार कारोबार शुरू करने में अतिरिक्त समय लग जाता है।
नई व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा यह हो सकता है कि कारोबारियों को अलग-अलग राज्यों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया बार-बार शुरू नहीं करनी पड़ेगी। जिस समय कारोबारी अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराएगा, उसी दौरान जरूरत के मुताबिक कई राज्यों का विकल्प चुना जा सकेगा। इससे उन कारोबारियों को खास राहत मिल सकती है जो लगातार अपने कारोबार का विस्तार कर रहे हैं और नए राज्यों में शाखा, गोदाम या बिक्री केंद्र खोलना चाहते हैं।
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यहां एक जरूरी बात समझना जरूरी है। कई राज्यों को एक ही प्रक्रिया में चुनने का मतलब यह नहीं है कि कारोबारी को पूरे देश के लिए सिर्फ एक GST नंबर मिल जाएगा। जिस राज्य में कारोबार का पंजीकरण लिया जाएगा, वहां के लिए अलग GST नंबर जारी होगा। यानी राज्यवार टैक्स अनुपालन की व्यवस्था बनी रहेगी। बदलाव मुख्य रूप से आवेदन और पंजीकरण की प्रक्रिया को आसान बनाने से जुड़ा है।
टैक्स विशेषज्ञों के मुताबिक, इस तरह की सुविधा से नए राज्य में कारोबार शुरू करने की तैयारी में लगने वाला समय और कागजी काम कम हो सकता है। कारोबारियों को अलग-अलग आवेदन की निगरानी करने और हर जगह दस्तावेज संबंधी प्रक्रिया संभालने में भी राहत मिल सकती है। इसका असर छोटे कारोबारियों से लेकर उन कंपनियों तक देखने को मिल सकता है, जो कई राज्यों में अपने नेटवर्क का विस्तार करना चाहती हैं।
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जीएसटी व्यवस्था में लगातार डिजिटल बदलाव किए जा रहे हैं और इसी कड़ी में पोर्टल पर यह सुविधा लाने की तैयारी बताई जा रही है। माना जा रहा है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद कारोबारियों के लिए दूसरे राज्यों में विस्तार करना थोड़ा आसान हो सकता है।
यानी आने वाले समय में कारोबार बढ़ाने के लिए सिर्फ बाजार की तलाश ही नहीं, बल्कि पंजीकरण की प्रक्रिया भी पहले से कम मुश्किल हो सकती है। हालांकि सुविधा कब से पूरी तरह उपलब्ध होगी और इसकी अंतिम प्रक्रिया क्या होगी, इस पर आधिकारिक जानकारी का इंतजार रहेगा।
