
डीके शिवकुमार ने कावेरी विवाद पर दिया बयान (Img: AI Generated)
Bengaluru: कावेरी नदी के पानी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। तमिलनाडु ने अतिरिक्त पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन राज्य को कोई राहत नहीं मिली।
कोर्ट ने उन दो याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें कर्नाटक को 11 TMC (हजार मिलियन क्यूबिक फीट) पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी। इसके बाद, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने एक ऐसा बयान दिया है, जिससे यह पूरा विवाद फिर से सुर्खियों में आ गया है।
शिवकुमार ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर कर्नाटक के पास पर्याप्त पानी होता, तो वह तमिलनाडु के साथ इसे साझा करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करता। हालांकि, फिलहाल राज्य के सामने अपनी ही आबादी की पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने की चुनौती है। शिवकुमार कहते हैं, "अगर हमारे पास पानी होगा, तो हम निश्चित रूप से इसे साझा करेंगे।" शुक्रवार को बेंगलुरु में बात करते हुए, डी.के. शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक में फिलहाल हालात बहुत मुश्किल हैं। राज्य के पास पानी का पर्याप्त भंडार नहीं है, इसलिए अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देना जरूरी हो गया है।
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उन्होंने कहा, "अगर हमारे पास पानी होगा, तो हम जरूर तमिलनाडु को देंगे। अभी तो हमारे पास पीने के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं है। अपने राज्य की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। मैंने पहले ही अपने किसानों को पानी की उपलब्धता के बारे में सतर्क कर दिया था।" उन्होंने आगे कहा कि दोनों राज्यों को पानी की मौजूदा उपलब्धता के बारे में पता है और जमीनी हकीकत को समझने की जरूरत है।
तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की थीं, जिनमें कर्नाटक को कावेरी नदी से लगभग 11 TMC पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की गई थी। तमिलनाडु का आरोप है कि कर्नाटक पानी साझा करने की अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रहा है, जिसके कारण राज्य को अपना हिस्सा नहीं मिल पाया है।
याचिकाओं में 11 TMC पानी तुरंत छोड़े जाने की मांग की गई थी, जिसके बारे में तमिलनाडु का दावा है कि 7 अक्टूबर तक यह बकाया था और यह भी अनुरोध किया गया था कि कर्नाटक-तमिलनाडु सीमा पर स्थित बिलिगुंडलू गेजिंग स्टेशन पर 10 दिनों तक रोजाना 1.3 TMC पानी उपलब्ध कराया जाए।
शुक्रवार को, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने दोनों याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की मांग वाली तीसरी अर्जी को भी खारिज कर दिया। इस फैसले से कर्नाटक सरकार को इस मामले में कुछ राहत मिली है।
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बातचीत के दौरान, शिवकुमार ने कावेरी नदी से जुड़ी एक पारंपरिक रस्म का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पानी की स्थिति इतनी गंभीर है कि इस साल वे कावेरी नदी में पारंपरिक 'बगिना' भी नहीं चढ़ा सके।'बगिना' एक पारंपरिक रस्म है, जो कावेरी नदी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए की जाती है। यह आमतौर पर तब की जाती है जब नदी में पर्याप्त पानी हो।
कर्नाटक सरकार का कहना है कि पानी की कमी के कारण, पीने के पानी और खेती की जरूरतों को पूरा करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। शिवकुमार पहले ही किसानों को पानी की उपलब्धता को लेकर सतर्क रहने की सलाह दे चुके हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य के सीमित जल संसाधनों का इस्तेमाल बहुत सोच-समझकर और जरूरी जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। वहीं, तमिलनाडु का भी कहना है कि कावेरी का पानी उसके किसानों और कृषि गतिविधियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
Location : Bengaluru
Published : 20 November 2026, 7:30 PM IST