केजरीवाल के बाद सिसोदिया ने जस्टिस स्वर्ण कांता को चिट्ठी लिखी (Img: Google)
New Delhi: अरविंद केजरीवाल के नक्शेकदम पर चलते हुए, मनीष सिसोदिया ने भी अब आबकारी नीति घोटाला मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। मनीष सिसोदिया ने इस फैसले की जानकारी देने के लिए जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को एक पत्र लिखा। केजरीवाल की ही तरह सिसोदिया ने भी घोषणा की है कि न तो वह व्यक्तिगत रूप से और न ही उनकी ओर से कोई वकील जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा की अदालत में पेश होगा।
अपने पत्र में मनीष सिसोदिया ने लिखा- "मेरी ओर से कोई वकील भी पेश नहीं होगा। आपके बच्चों का भविष्य सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के हाथों में है। इन परिस्थितियों में, मुझे न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। मेरे पास सत्याग्रह के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है।"
इस बीच, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जो CBI की अपील याचिका पर सुनवाई की अध्यक्षता कर रही थीं , के खिलाफ आपत्तियां उठाने के बाद, केजरीवाल ने फैसला किया कि अब से वह न तो इस मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश होंगे और न ही उनके कोई वकील दलीलें पेश करेंगे। केजरीवाल ने चार पन्नों के एक पत्र के माध्यम से जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को यह जानकारी दी। पत्र में उन्होंने कहा: "मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर यह फैसला ले रहा हूं। मैं इस कदम के परिणामों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। हो सकता है कि इससे मेरे कानूनी हितों को नुकसान पहुंचे, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं।" केजरीवाल ने स्पष्ट किया कि जस्टिस शर्मा के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार वह अपने पास सुरक्षित रखते हैं। अदालत की कार्यवाही के दौरान पहले दिए गए एक तर्क को दोहराते हुए, उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि न्याय न केवल होना चाहिए, बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए।
अपने पत्र में केजरीवाल ने महात्मा गांधी के सत्याग्रह के सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा कि यह फैसला पूरी तरह से केवल इसी विशिष्ट मामले के संदर्भ तक सीमित है। उन्होंने जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस अतुल श्रीधरन के उदाहरण दिए, जिन्होंने हाई कोर्ट से अपना ट्रांसफर चाहा था क्योंकि उनके परिवार के सदस्य वहाँ वकालत कर रहे थे। केजरीवाल ने लिखा कि जस्टिस शर्मा की टिप्पणियों के कारण, उनकी अर्जी को एक न्यायिक और संस्थागत अपमान के तौर पर देखा गया, जिससे निष्पक्ष सुनवाई की कोई उम्मीद नहीं बची।
केजरीवाल को अब आई महात्मा गांधी की याद? जस्टिस स्वर्णकांता की कोर्ट में नहीं होंगे पेश
CBI ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक अपील दायर की है, जिसमें ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें आबकारी नीति घोटाले के मामले में केजरीवाल समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया गया था। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा इस अपील याचिका की सुनवाई की अध्यक्षता कर रही हैं। 13 अप्रैल को, खुद पेश होकर, केजरीवाल ने जस्टिस शर्मा से इस मामले से खुद को अलग करने का अनुरोध किया था। 20 अप्रैल को, कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी यह टिप्पणी करते हुए कि किसी राजनेता को न्यायपालिका के भीतर अविश्वास फैलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस फैसले के बाद, केजरीवाल ने एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया कि उन्हें अब इस बात पर भरोसा नहीं है कि जस्टिस शर्मा निष्पक्ष तरीके से सुनवाई कर पाएंगी।
