प्रतीकात्मक छवि (Source Internet)
नई दिल्ली: दिल्ली में दवाओं की अवैध बिक्री और भंडारण के खिलाफ औषधि नियंत्रण विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मादीपुर गांव में एक आवासीय परिसर में बिना लाइसेंस रखी करीब 14 लाख रुपये की संदिग्ध दवाएं जब्त की गई हैं। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के साथ संयुक्त कार्रवाई में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है।
वहीं, एंटीबायोटिक दवाओं की अनधिकृत बिक्री रोकने के लिए चलाए गए विशेष अभियान में 62 दवा प्रतिष्ठानों की जांच की गई, जिनमें से 37 में नियमों का उल्लंघन मिला। यानी करीब 60 प्रतिशत दुकानों में गड़बड़ी सामने आई है। विभाग ने अलग-अलग इलाकों से 110 दवाओं के नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे हैं।
औषधि नियंत्रण विभाग और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने 4 और 5 नवंबर को मादीपुर गांव में संयुक्त कार्रवाई की। जांच के दौरान एक आवासीय परिसर में बिना जरूरी लाइसेंस के बड़ी मात्रा में दवाओं का भंडारण पाया गया। इन दवाओं को बिक्री और वितरण के लिए रखा गया था।
विभाग को जब्त दवाओं की गुणवत्ता भी संदिग्ध लगी। इसके बाद औषधि निरीक्षक ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत करीब 14 लाख रुपये की दवाएं जब्त कर लीं। दवाओं के नमूने प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गए हैं। इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।
फिलहाल विभाग जब्त दवाओं की अभिरक्षा और आरोपियों के खिलाफ अभियोजन की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है। जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि दवाओं का स्रोत क्या था और इन्हें किन माध्यमों से बाजार में पहुंचाया जाना था।
एंटीबायोटिक दवाओं की मनमानी बिक्री पर रोक लगाने के लिए औषधि नियंत्रण विभाग ने दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। इसके तहत कृष्णा नगर, जीटीबी नगर यानी किंग्सवे कैंप और रोहिणी में 41 दवा प्रतिष्ठानों की जांच की गई। इनमें से 25 प्रतिष्ठानों पर नियमों का उल्लंघन पाया गया।
जांच के दौरान कई तरह की अनियमितताएं सामने आईं। इनमें पंजीकृत फार्मासिस्ट की मौजूदगी के बिना दवाओं की बिक्री, दवाओं की खरीद-बिक्री का सही रिकॉर्ड नहीं रखना और डॉक्टर की वैध पर्ची के बिना एंटीबायोटिक दवाएं देना शामिल है।
विभाग की जांच का दायरा एम्स और सफदरजंग अस्पताल के आसपास संचालित दवा दुकानों तक भी पहुंचा। यहां 21 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, जिनमें से 12 में नियमों का उल्लंघन मिला। इस तरह कुल 62 प्रतिष्ठानों की जांच में 37 पर गड़बड़ियां सामने आईं।
निरीक्षण अभियान के दौरान औषधि नियंत्रण विभाग ने अलग-अलग स्थानों से कुल 110 दवाओं के नमूने एकत्र किए हैं। इन नमूनों को गुणवत्ता की जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद दवाओं की गुणवत्ता और उनसे जुड़े अन्य पहलुओं पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा विभाग ने गर्भपात में इस्तेमाल होने वाली एमटीपी किट की अनधिकृत बिक्री और दवा दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने से जुड़े नियमों की भी जांच की। निरीक्षण में नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
औषधि नियंत्रण विभाग ने स्पष्ट किया है कि निरीक्षण और प्रयोगशाला जांच के नतीजों के आधार पर आगे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग के लाइसेंसिंग प्राधिकरण एवं कार्यालय प्रमुख राजीव भार्गव के मुताबिक, दिल्ली में बिना लाइसेंस दवाओं का भंडारण और बिक्री करने वालों के साथ डॉक्टर की पर्ची के बिना एंटीबायोटिक उपलब्ध कराने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ औचक निरीक्षण और कार्रवाई जारी रहेगी।
उन्होंने बताया कि दवाओं की बिक्री और भंडारण से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता है। दवा विक्रेताओं के लिए वैध लाइसेंस और पंजीकृत फार्मासिस्ट की मौजूदगी के साथ निर्धारित नियमों का पालन अनिवार्य है।
विभाग ने एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी रोगाणुओं में दवाओं के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित होने को गंभीर जनस्वास्थ्य चुनौती बताया है। बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक का इस्तेमाल संक्रमण के इलाज को मुश्किल बना सकता है।
इसके अलावा दवाओं का अवैध भंडारण उनकी गुणवत्ता और स्रोत का पता लगाने की व्यवस्था को भी प्रभावित करता है। इसी वजह से दवाओं की खरीद-बिक्री का रिकॉर्ड रखना, वैध लाइसेंस के तहत कारोबार करना और डॉक्टर की पर्ची से जुड़ी शर्तों का पालन करना जरूरी है।
दिल्ली में सामने आई इस कार्रवाई के बाद औषधि नियंत्रण विभाग ने साफ कर दिया है कि नियमों की अनदेखी करने वाले दवा विक्रेताओं के खिलाफ जांच और कार्रवाई का अभियान आगे भी जारी रहेगा।
