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New Delhi: राजधानी दिल्ली में प्रदूषण और महंगे ईंधन के बीच अब एक नई “इलेक्ट्रिक क्रांति” की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार ने EV पॉलिसी 2026 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है, जो आने वाले वर्षों में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पूरी तरह बदल सकता है। इस नीति में आम लोगों को बड़ी राहत देने के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर खास जोर दिया गया है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे साफ, सुलभ और टिकाऊ परिवहन की दिशा में बड़ा कदम बताया है। यह नीति 31 मार्च 2030 तक लागू रखने का प्रस्ताव है। खास बात यह है कि जनता भी इस नीति पर अपने सुझाव दे सकती है, जिसके लिए 30 दिन का समय दिया गया है।
सस्ती होंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां, लाखों तक की सब्सिडी
नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर जबरदस्त सब्सिडी दी जाएगी। दोपहिया वाहनों पर पहले साल में 30,000 रुपये तक, दूसरे साल में 20,000 रुपये और तीसरे साल में 10,000 रुपये तक की छूट मिलेगी। वहीं ई-ऑटो पर 50,000 रुपये तक और माल ढोने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 1 लाख रुपये तक का फायदा मिलेगा।
इतना ही नहीं, पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाने पर भी सरकार प्रोत्साहन देगी। स्क्रैपिंग के तहत इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1 लाख रुपये तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। हालांकि 30 लाख रुपये से ज्यादा कीमत वाली गाड़ियों पर यह लाभ नहीं मिलेगा। सरकार ने साफ किया है कि सभी सब्सिडी सीधे लोगों के खाते में DBT के जरिए भेजी जाएगी, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और आसान बनेगी।
2027-28 से बड़े बदलाव, पेट्रोल-डीजल वाहनों पर सख्ती
इस नीति में भविष्य के लिए सख्त नियम भी तय किए गए हैं। 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में सिर्फ इलेक्ट्रिक तीनपहिया वाहनों का ही नया रजिस्ट्रेशन होगा। वहीं 1 अप्रैल 2028 से केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को ही अनुमति मिलेगी। इसके अलावा स्कूल बसों को भी धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक करना अनिवार्य होगा। 2030 तक कम से कम 30 प्रतिशत बसों को इलेक्ट्रिक बनाना होगा। सरकारी वाहनों में भी इलेक्ट्रिक को प्राथमिकता दी जाएगी।
चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया गया है और इसके लिए अलग से फंड भी बनाया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि करीब 3,954 करोड़ रुपये के इस प्लान से दिल्ली में प्रदूषण कम होगा और लोगों को सस्ता, बेहतर और आधुनिक ट्रांसपोर्ट मिलेगा।
