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असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भाजपा ने अपना आधिकारिक संकल्प पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुवाहाटी में राज्य के विकास, सुरक्षा और मूल निवासियों के अधिकारों को लेकर कई बड़े वादों का ऐलान किया है। भाजपा के इस घोषणापत्र में शामिल 31 मुख्य बिंदुओं और राज्य की बदलती अर्थव्यवस्था पर किए गए दावों की पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में जानिये
असम विधानसभा चुनाव 2026: भाजपा का 'संकल्प पत्र' जारी( Source: Google)
Guwahati: असम विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी घोषणापत्र यानी 'संकल्प पत्र' जारी कर दिया है। मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुवाहाटी में इस दस्तावेज़ को पेश किया, जिसमें राज्य की प्रगति और सुरक्षा के लिए 31 मुख्य वादे किए गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और राज्य भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया सहित पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि यह घोषणापत्र केवल चुनावी वादा नहीं, बल्कि असम में पिछले एक दशक में हुए बड़े बदलावों की अगली कड़ी है, जिसे कांग्रेस अपने 60 साल के शासन में हासिल करने में पूरी तरह विफल रही थी।
भाजपा के इस संकल्प पत्र में मूल निवासियों की जमीन, उनकी विरासत और गरिमा की रक्षा को प्राथमिकता दी गई है। घोषणापत्र का सबसे अहम हिस्सा राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने का वादा है। इसके साथ ही पार्टी ने अवैध रूप से कब्जा की गई जमीनों को वापस लेने और राज्य के बुनियादी ढांचे में 5 लाख करोड़ रुपये के भारी निवेश का रोडमैप तैयार किया है। सीतारमण ने दावा किया कि भाजपा ने राज्य में न केवल शांति बहाल की है, बल्कि विकास के लिए एक स्थिर वातावरण भी तैयार किया है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि उनकी गलत नीतियों के कारण असम को दशकों तक 'अफस्पा' (AFSPA) जैसे कड़े कानूनों के साये में रहना पड़ा, जिसे भाजपा सरकार ने राज्य के ज्यादातर हिस्सों से प्रभावी ढंग से हटा दिया है।
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आर्थिक मोर्चे पर आंकड़ों को पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि असम की अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व उछाल आया है। साल 2015-16 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) जहां मात्र 2.24 लाख करोड़ रुपये था, वह अब 2025-26 में बढ़कर 7.41 लाख करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। इसी तरह, पिछले महज चार वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में 54 फीसदी की प्रभावशाली बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो अब 1.59 लाख रुपये हो चुकी है। उन्होंने युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसरों का भरोसा दिलाते हुए कहा कि आज असमिया युवा दुनिया भर से लौटकर अपने राज्य में करियर बना रहे हैं। बता दें कि असम की 126 विधानसभा सीटों के लिए 9 अप्रैल को मतदान होगा और 4 मई को चुनाव के नतीजों की घोषणा की जाएगी।
