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प्रतीकात्मक छवि (Source: Pinterest)
New Delhi: GST काउंसिल की 57वीं बैठक आज यानी 8 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम के समिट रूम में आयोजित की जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो रहे हैं।
बैठक में हिस्सा लेने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार समेत कई प्रमुख नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं।
इस बैठक का मुख्य फोकस GST 2.0 के तहत टैक्स अनुपालन की प्रक्रिया को आसान बनाना और टैक्सपेयर्स को राहत देना है। इस बार चर्चा का केंद्र केवल टैक्स दरों में बदलाव नहीं, बल्कि रिटर्न फाइलिंग, रिफंड और GST रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरल बनाने पर रहेगा।
सरकार का जोर ऐसी व्यवस्था बनाने पर है, जिसमें टैक्सपेयर्स को कम प्रक्रियात्मक परेशानियों का सामना करना पड़े और विवादों को भी कम किया जा सके।
GST से जुड़े कानूनी प्रावधानों में भी कुछ बदलावों पर विचार किया जा सकता है। इनमें तत्काल गिरफ्तारी के प्रावधानों में राहत देने और कंपनियों के खिलाफ prosecution शुरू करने की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव शामिल हो सकता है।
इसके अलावा 10 हजार रुपये से कम के छोटे मामलों में बिना नोटिस सीधे कार्रवाई नहीं करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा संभव है। हालांकि इन प्रस्तावों पर अंतिम फैसला काउंसिल की बैठक में विचार-विमर्श के बाद ही होगा।
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बैठक में Input Tax Credit यानी ITC से जुड़े कई मुद्दों पर भी चर्चा होने की संभावना है। कर्मचारियों के लिए बीमा, वाहनों और रनिंग कॉस्ट पर ITC का दायरा बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।
इसके साथ ही Inverted Duty Structure के कारण फंसे हुए क्रेडिट की समस्या को दूर करने के उपायों पर भी चर्चा हो सकती है। ऐसे बदलावों से कारोबारियों और कंपनियों के लिए GST अनुपालन की प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है।
57वीं GST Council Meeting में टैक्सपेयर्स की प्रक्रियागत दिक्कतों को कम करने वाले फैसलों पर खास नजर रहेगी। अब देखना होगा कि बैठक में किन प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है और GST 2.0 के तहत कारोबारियों को कितनी राहत मिलती है।
