बिहार पुलिस प्रशासन में ब़ड़ी खलबली
Patna: बिहार में आठ डीएसपी और पांच आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है। तबादला सूची के अनुसार कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि कुछ अफसरों को अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।
इन आईपीएस का हुआ तबादला
2011 बैच के आईपीएस अधिकारी आदित्य कुमार को समादेष्टा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-14, पटना की जिम्मेदारी दी गई है। 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी संजय सिंह को अपर पुलिस महानिदेशक सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अतिरिक्त वह बजट, अपील एवं कल्याण विभाग के अपर पुलिस महानिदेशक की भी जिम्मेदारी संभालेंगे।
2012 बैच के आईपीएस अधिकारी आनंद कुमार को पुलिस उप-महानिरीक्षक (सुरक्षा) की जिम्मेदारी दी गई है। 2016 बैच के आईपीएस अधिकारी राजेश कुमार अब साईबर अनुसंधान एवं अभियान, आर्थिक अपराध इकाई के पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी संभालेंगे।
2018 बैच के आईपीएस अधिकारी वैभव शर्मा को नवगछिया के पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी दी गई है।
वैशाली निवासी डॉ गौरव कुमार को पूर्णिया सदर में डीएसपी की जिम्मेदारी दी गई है। वर्तमान में वह पटना सिटी में पदस्थापित थे। पटना निवासी अनूपेश नारायण को सुपौल, निर्मली की जिम्मेदारी मिली है। वर्तमान में वह बांका जिले में साइबर क्राइम के पुलिस उपाधीक्षक की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। पटना निवासी विकास कुमार को पटना के विशेष कार्य बल में पुलिस उपाधीक्षक की जिम्मेदारी मिली है। वर्तमान में वह अपराध अनुसंधान विभाग के पुलिस उपाधीक्षक की जिम्मेदारी संभाल रहे थे।
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पश्चिमी चंपारण निवासी गोपाल कृष्ण जो वर्तमान में जहानाबाद के पुलिस उपाधीक्षक थे, अब वह कैमूर जिला के मोहनिया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की जिम्मेदारी संभालेंगे।
नवादा निवासी कौशल किशोर कमल पटना में अपराध अनुसंधान विभाग के पुलिस उपाधीक्षक की जिम्मेदारी संभालेंगे। अररिया जिले के रंजन कुमार सिंह पूर्णिया जिले में यातायात के पुलिस उपाधीक्षक होंगे। बक्सर जिला के रहने वाले सुरेश प्रसाद राम जो वर्तमान में आर्थिक अपराधिकारी में पुलिस उपाधीक्षक की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, अब वह पटना जिले में विशेष निगरानी इकाई में पुलिस उपाधीक्षक की जिम्मेदारी संभालेंगे।
अररिया जिले के कृष्ण कुमार गुप्ता अब पटना में विशेष निगरानी इकाई के पुलिस उपाधीक्षक होंगे।
इस फेरबदल के तहत कई जिलों और महत्वपूर्ण इकाइयों में नई नियुक्तियां की गई हैं. सरकार के इस कदम को प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
