अडानी ग्रुप का मेगा प्लान
New Delhi: अडानी ग्रुप ने आंध्र प्रदेश में अब तक का अपना सबसे बड़ा निवेश ऐलान किया है। शुक्रवार को आयोजित ‘आंध्र प्रदेश इन्वेस्टर समिट’ में समूह ने बताया कि वह आने वाले 10 वर्षों में राज्य में 1,00,000 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। यह निवेश पोर्ट, सीमेंट, डेटा सेंटर, ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर सहित कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किया जाएगा।
यह राशि उन 40,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त है, जो अडानी ग्रुप पहले ही राज्य में पोर्ट, लॉजिस्टिक्स, सीमेंट, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य परियोजनाओं में लगा चुका है। समूह के प्रबंधन ने बताया कि मौजूदा संचालन के चलते एक लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पहले ही पैदा हो चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह संख्या तेजी से बढ़ेगी।
समूह की सबसे बड़ी घोषणा रही 15 बिलियन डॉलर के ‘विजाग टेक पार्क’ की, जिसे अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (APSEZ) के एमडी करण अडानी ने मंच से पेश किया। इस परियोजना का केंद्रबिंदु है गूगल के साथ साझेदारी में दुनिया के सबसे बड़े ग्रीन-पावर्ड हाइपरस्केल डेटा सेंटर इकोसिस्टम का निर्माण।
अडानी का आंध्र में बड़ा दांव
उन्होंने कहा कि यह टेक पार्क भारत की आने वाली डिजिटल जरूरतों का आधार बनेगा और देश की डिजिटल संप्रभुता को मजबूत करेगा। यह परियोजना विजाग को वैश्विक स्तर पर टेक और डेटा हब की नई पहचान देगी।
सभा को संबोधित करते हुए करण अडानी ने मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को “एक संस्था और आंध्र प्रदेश के मूल CEO” बताया। उन्होंने आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री नारा लोकेश की भी सराहना की और कहा कि उन्होंने राज्य में “गति, दक्षता और स्टार्टअप जैसी कार्य-संस्कृति” को मजबूत किया है।
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करण अडानी ने कहा, “हम आंध्र प्रदेश को सिर्फ एक निवेश गंतव्य के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसे भारत के अगले दशक के परिवर्तन का लॉन्चपैड मानते हैं। विजाग टेक पार्क हमारी इस प्रतिबद्धता का प्रतीक है।”
समूह के अनुसार, नई परियोजनाएँ बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करेंगी और इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। करण अडानी ने कहा कि सबसे बड़ी उपलब्धि निवेश नहीं, बल्कि मानव प्रभाव है “हमारे संचालन से अब तक एक लाख से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है। आने वाले सालों में इससे हजारों और परिवारों का भविष्य बदलेगा।”
अडानी ग्रुप का यह निवेश प्रस्ताव न केवल आंध्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा, बल्कि राज्य को पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी आधारित उद्योगों का मजबूत केंद्र बनाने में भी अहम भूमिका निभाएगा।
विशेष रूप से, ग्रीन एनर्जी आधारित डेटा सेंटर देश की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांतिकारी बदलाव लाने का दावा करते हैं।
