8वां वेतन आयोग (सोर्स- Pinterest)
New Delhi: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। कर्मचारियों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या 50% महंगाई भत्ता (DA) बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा? इस अहम सवाल और आगामी बैठकों को लेकर ताजा स्थिति क्या है, आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं।
फिलहाल, सरकार या आधिकारिक स्तर पर 50% डीए (या डीआर) को बेसिक सैलरी में मिलाने को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि, नेशनल फेडरेशन ऑफ पोस्टल एम्प्लॉइज (FNPO) सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों और पेंशनर समाजों ने यह जोरदार मांग उठाई है कि 50% डीए को मूल वेतन और पेंशन में जोड़ दिया जाना चाहिए।
यूनियनों की यह भी मांग है कि आयोग की फाइनल रिपोर्ट आने से पहले, अंतरिम राहत के तौर पर डीए को बेसिक पे में मिलाया जाए। लेकिन इस मामले में सरकार का रुख अभी स्पष्ट नहीं है।
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वर्तमान स्थिति यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता अब 50% से आगे बढ़कर 60% या उससे ज्यादा तक पहुंच चुका है। 8वें वेतन आयोग की बैठकों में इन सभी मांगों पर लगातार विचार-विमर्श किया जा रहा है, मगर अब तक इस मर्जर पर सरकार या आयोग की ओर से कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगाई गई है।
8वें वेतन आयोग की अगली बैठकें 22 और 23 अक्टूबर 2026 को मुंबई में आयोजित की जाएगी। इस दो दिवसीय बैठक के दौरान आयोग के सामने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी:
कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और पेंशनर्स के प्रतिनिधियों के साथ बैठक।
नया सैलरी स्ट्रक्चर और पेंशन से जुड़े नियम।
विभिन्न भत्तों (Allowances) में बदलाव।
सबसे अहम मुद्दा- फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) पर विचार-विमर्श।
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न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित 8वां वेतन आयोग इस समय अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स (हितधारकों) से बातचीत कर रहा है। आयोग का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों और पेंशनर्स की समस्याओं को समझकर व्यावहारिक और जमीनी सुझाव एकत्र करना है, ताकि रिपोर्ट तैयार करते समय सभी पक्षों का ध्यान रखा जा सके।
कर्मचारियों को अब मुंबई में होने वाली बैठकों और आयोग के अगले आधिकारिक आदेशों का इंतजार है, जिससे साफ हो सकेगा कि डीए मर्जर और फिटमेंट फैक्टर पर सरकार क्या अंतिम निर्णय लेती है।
