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अमेरिका ने कनाडा के कई उत्पादों पर लगाया बैन(Source: Pinterest)
New Delhi: अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापार को लेकर तनाव अब और गहरा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने कनाडा से आने वाले कई उत्पादों पर नए प्रतिबंध लागू करने के साथ कुछ सामानों को भारी आयात शुल्क के दायरे में डाल दिया है। नए फैसलों के तहत कई कनाडाई उत्पादों पर 50 प्रतिशत तक टैरिफ लगाया गया है, जबकि कुछ वस्तुओं के अमेरिकी बाजार में प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला किया गया है।
अमेरिका का यह कदम ऐसे समय आया है जब कनाडा पहले ही अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगा चुका है। कनाडा की ओर से करीब 20 अरब डॉलर मूल्य के अमेरिकी सामानों पर 15 से 50 प्रतिशत तक के काउंटर टैरिफ लागू किए गए हैं। इसके बाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच व्यापारिक विवाद और तेज हो गया है।
ट्रंप प्रशासन के नए आदेश के मुताबिक कनाडा से आने वाली बीयर, वाइन, साइडर, व्हिस्की, वोदका और अन्य अल्कोहलिक पेय पदार्थों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह फैसला 29 सितंबर 2026 से प्रभावी होने की बात कही गई है। इसके अलावा कनाडा में निर्मित मोटरसाइकिलों को भी अमेरिकी बाजार में आयात किए जाने से रोक दिया गया है।
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नए प्रतिबंध केवल शराब और मोटरसाइकिल तक सीमित नहीं हैं। डेयरी उत्पादों, मोलासेस यानी गुड़ से जुड़े उत्पादों, व्हे प्रोडक्ट्स और गैर-अल्कोहलिक बीयर के आयात को भी ब्लॉक करने का निर्णय लिया गया है। इन कदमों से कनाडा के कई उद्योगों पर सीधा असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है।
व्हाइट हाउस की ओर से जारी दस्तावेजों में कुछ उत्पादों को लेकर शुल्क व्यवस्था में बदलाव की जानकारी दी गई है। सीमेंट और रोड सॉल्ट जैसे कुछ सामानों को मौजूदा टैरिफ सूची से हटाया गया है, लेकिन इसके साथ कई नए उत्पादों को 50 प्रतिशत आयात शुल्क के दायरे में शामिल किया गया है। इनमें गद्दे, लैंप, मोटरबोट, गोल्फ कार्ट और ऑल-टेरेन व्हीकल्स यानी ATV शामिल हैं।
नए टैरिफ के दायरे में कनाडा से आने वाले कुछ आयरन और स्टील उत्पादों को भी रखा गया है। स्टील बीम के अलावा एल्युमिनियम बार और ट्यूब जैसे उत्पादों पर भी भारी शुल्क लागू किया गया है। वहीं, बांस से बने फर्नीचर को लेकर नए प्रतिबंध 15 सितंबर से प्रभावी होने शुरू होंगे।
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अमेरिकी फैसले पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि अमेरिका से आर्थिक दूरी बढ़ने की कनाडा को बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि व्यापारिक दबाव के बावजूद कनाडा अपने राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं करेगा।
टैरिफ और आयात प्रतिबंधों से प्रभावित होने वाले कारोबार और श्रमिकों को राहत देने के लिए कनाडा सरकार सहायता पैकेज तैयार कर रही है। माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच बढ़ता व्यापार तनाव आने वाले समय में उद्योगों, निर्यातकों और उपभोक्ताओं पर भी असर डाल सकता है।
