इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला (Img: Pinterest)
Allahabad: उत्तर प्रदेश में पशुओं के परिवहन को लेकर पुलिस की कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। मिर्जापुर पुलिस ने दो बैलों को ले जा रहे एक डीसीएम वाहन को पश्चिम बंगाल में गोहत्या के शक में जब्त कर लिया था। बाद में अधिकारियों ने वाहन को भी कुर्क कर दिया। लेकिन इस कार्रवाई के समर्थन में ठोस सबूत नहीं मिलने पर हाईकोर्ट ने सरकार को वाहन मालिक को 15 लाख रुपये से अधिक मुआवजा देने का आदेश दिया है।
यह मामला तेज प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य से जुड़ा है। 18 सितंबर 2023 को मिर्जापुर पुलिस ने तेज प्रकाश के DCM आयशर वाहन को तब जब्त कर लिया, जब उसमें दो बैल ले जाए जा रहे थे। अधिकारियों का आरोप था कि यह परिवहन 'उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम, 1955' का उल्लंघन है।
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पुलिस और संबंधित अधिकारियों ने यह अनुमान लगाया कि मिर्जापुर बिहार सीमा के करीब है, इसलिए इन जानवरों को वध के लिए पश्चिम बंगाल ले जाया जा रहा था। वाहन मालिक ने इस दावे को चुनौती दी और तर्क दिया कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे यह पता चले कि जानवरों को मारने के लिए ले जाया जा रहा था और न ही उनके प्रति किसी क्रूरता का कोई प्रमाण है।
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संदीप जैन ने कहा कि केवल इस तथ्य को कि कोई जिला किसी दूसरे राज्य की सीमा से सटा है, अवैध परिवहन का सबूत नहीं माना जा सकता। अधिकारियों के पास यह साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था कि वाहन उत्तर प्रदेश से बाहर जा रहा था।
कोर्ट ने यह भी गौर किया कि बैलों की जांच किसी पशु चिकित्सक द्वारा नहीं कराई गई थी। इसलिए क्रूरता का आरोप भी साबित नहीं किया जा सका। मौजूदा नियमों के अनुसार, उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर एक जगह से दूसरी जगह मवेशियों को ले जाने के लिए किसी परमिट की आवश्यकता नहीं होती है।
हाई कोर्ट ने वाहन को जब्त करने और रोके रखने के आदेश को रद्द कर दिया और इसे छोड़ने का निर्देश दिया। इसके अलावा अदालत ने सरकार को 18 सितंबर 2023 से लेकर वाहन की वास्तविक रिहाई तक हर महीने 40,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने मानसिक परेशानी, आर्थिक नुकसान और बेवजह की प्रताड़ना के लिए 25,000 रुपये का अतिरिक्त मुआवजा देने का आदेश दिया। अदालत ने यह भी साफ किया कि विभागीय जांच के बाद इस मुआवजे की रकम को उस गैर-कानूनी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से वसूला जा सकता है।
