प्रतीकात्मक छवि (फोटो सोर्स- AI)
Lucknow: उत्तर प्रदेश सरकार ने भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के 14 अधिकारियों की तैनाती में बड़ा फेरबदल किया है। जारी आदेश के तहत नौ प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) के तबादले किए गए हैं। इस प्रशासनिक बदलाव के तहत कई महत्वपूर्ण वन प्रभागों में नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, जबकि कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं।
तबादला सूची के अनुसार कानपुर में तैनात डीएफओ दिव्या को जौनपुर वन प्रभाग भेजा गया है। गोरखपुर के डीएफओ विकास यादव को झांसी वन प्रभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्नाव में तैनात आरुषि मिश्रा को कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर में नई तैनाती दी गई है।
वहीं सहारनपुर के डीएफओ शुभम सिंह को गोरखपुर वन प्रभाग का डीएफओ बनाया गया है। वाराणसी की डीएफओ स्वाति को उन्नाव भेजा गया है, जबकि बदायूं की डीएफओ निधि चौहान को वाराणसी वन प्रभाग की कमान सौंपी गई है।
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सरकार ने राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी में तैनात डीएफओ चांदनी सिंह को सहारनपुर का नया डीएफओ नियुक्त किया है। आजमगढ़ की डीएफओ आकांक्षा जैन को कानपुर वन प्रभाग का डीएफओ बनाया गया है।
इसके अलावा बलिया के डीएफओ पृथ्वीराज केएसबी को बिजनौर वन प्रभाग, नजीबाबाद में तैनात किया गया है। इन तबादलों के जरिए सरकार ने विभिन्न वन प्रभागों में प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत करने का प्रयास किया है।
तबादलों के साथ-साथ कुछ अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। वन निगम में महाप्रबंधक (कार्मिक) के पद पर तैनात सुजाय बनर्जी को महाप्रबंधक (उत्पादन) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर एच. राजामोहन को उनके वर्तमान पद के साथ क्षेत्रीय प्रबंधक, वन निगम खीरी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।
केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस लौटे गणेश भट्ट को मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन) के पद पर तैनात किया गया है। इसके साथ ही उन्हें मुख्य वन संरक्षक (परियोजना) तथा मुख्य वन संरक्षक (सुरक्षा एवं सतर्कता) का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
प्रदेश सरकार ने वन निगम के स्तर पर भी बदलाव किए हैं। एके कश्यप को क्षेत्रीय प्रबंधक, वन निगम गोरखपुर से स्थानांतरित कर क्षेत्रीय प्रबंधक, वन निगम लखनऊ बनाया गया है।
वहीं शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणि उद्यान के निदेशक सूरज को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ वन निगम गोरखपुर में क्षेत्रीय प्रबंधक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सरकार के इस फैसले से वन विभाग और वन निगम की प्रशासनिक व्यवस्था में नई जिम्मेदारियों के साथ अधिकारियों की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
