एसपीजी प्रमुख आलोक शर्मा को मिला 9 महीने का सेवा विस्तार (Img- X)
New Delhi: भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के वरिष्ठ अधिकारी और विशेष सुरक्षा समूह (SPG) के महानिदेशक आलोक शर्मा को केंद्र सरकार ने एक बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उनके कार्यकाल को आगे बढ़ा दिया है।
बुधवार को जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, आलोक शर्मा को एसपीजी प्रमुख के रूप में 9 महीने का सेवा विस्तार (सर्विस एक्सटेंशन) दिया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने उनके कार्यकाल को बढ़ाने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। इस फैसले के बाद अब वह देश के सबसे संवेदनशील और वीआईपी सुरक्षा घेरे का नेतृत्व करना जारी रखेंगे।
यूपी कैडर के 1991 बैच के तेजतर्रार आईपीएस अधिकारी आलोक शर्मा इसी महीने (जून में) अपनी 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद सेवानिवृत्त (रिटायर) होने वाले थे। कार्मिक मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, सरकार ने उनके अनुभव और काबिलियत को देखते हुए सेवा विस्तार का फैसला किया है।
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आलोक शर्मा का यह नया कार्यकाल 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा और वह अगले साल 31 मार्च 2027 तक एसपीजी के पुलिस महानिदेशक के रूप में देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की कमान संभालेंगे। बता दें कि उन्हें पहली बार 17 नवंबर 2023 को इस प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त किया गया था।
15 जून 1966 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ (रूपवास गांव) में जन्मे आलोक शर्मा का शैक्षणिक और पेशेवर करियर बेहद शानदार रहा है। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी.टेक की डिग्री हासिल की है।
उनकी उत्कृष्ट और निष्पक्ष कार्यशैली के लिए उन्हें पुलिस जगत के कई बड़े पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। उनके नाम 'पराक्रम पदक' (वीर पदक-2016), 'विशिष्ट सेवा के लिए पुलिस पदक', 'मेरिटोरियस सेवा के लिए पुलिस पदक' और 'अति उत्कृष्ट सेवा पदक' (2020) जैसे कई सम्मान दर्ज हैं, जो उनकी काबिलियत को साबित करते हैं।
विशेष सुरक्षा समूह यानी एसपीजी (Special Protection Group) देश की सबसे पेशेवर और अत्याधुनिक सुरक्षा एजेंसियों में से एक है। एसपीजी का मुख्य कार्य भारत के प्रधानमंत्री और उनके आधिकारिक आवास पर उनके साथ रहने वाले उनके परिवार के सबसे निकटतम सदस्यों को चौबीसों घंटे सुरक्षा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री के देश-विदेश के हर दौरे पर सुरक्षा का आंतरिक घेरा इसी फोर्स का होता है। आलोक शर्मा के इस सेवा विस्तार से प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में निरंतरता और रणनीतिक मजबूती बनी रहेगी।
