प्रतीकात्मक छवि
Kolkata: West Bengal में नई सरकार के गठन के बाद बहुचर्चित RG Kar कांड में बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari ने शुक्रवार को कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त समेत तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को निलंबित करने की घोषणा की। इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है।
राज्य सचिवालय नवान्न में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने बताया कि Vineet Goyal, इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू की जाएगी।
सरकार का कहना है कि आरजी कर मामले की जांच और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को लेकर कई गंभीर सवाल उठे थे, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है।
RG Kar मामला पिछले लंबे समय से बंगाल की राजनीति में चर्चा का केंद्र बना हुआ था। हालिया विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा प्रमुख चुनावी विषय बन गया। पीड़िता की मां ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की, जिसके बाद मामले को लेकर राजनीतिक दबाव और बढ़ गया।
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी पहले ही इस मामले की गहन जांच के लिए आयोग गठित करने की बात कह चुके हैं। हालांकि आयोग की औपचारिक घोषणा अभी बाकी है।
मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कहा कि उनकी सरकार महिला सुरक्षा के मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि दोषियों और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सरकार के इस फैसले को नई प्रशासनिक नीति और महिला सुरक्षा को लेकर सख्त रुख के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में आरजी कर मामले में और भी बड़े फैसले सामने आ सकते हैं।
