Washington: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने BRICS संगठन और उसके सदस्य देशों (भारत, रूस, चीन, ब्राजील आदि) को लेकर बेहद कड़ा और आक्रामक बयान दिया है। ट्रंप ने दावा किया है कि उनके केवल एक बार जिक्र करने मात्र से ही "BRICS अब समाप्त हो चुका है" (BRICS is dead)। इसके साथ ही उन्होंने कड़ा अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि ब्रिक्स देशों ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर के दबदबे को कमजोर करने या अपना अलग करेंसी विकल्प लाने की कोशिश की, तो उन पर अमेरिका 100% टैरिफ लगाएगा।
ट्रंप के इस बयान के बाद वैश्विक बाजारों में खलबली मच गई है। पूर्व अमेरिकी प्रशासन की आलोचना करते हुए ट्रंप ने कहा कि ओबामा और बाइडन के दौर में अमेरिका को कमजोर माना गया, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। उन्होंने साफ किया कि डॉलर को कमजोर करने वाले किसी भी कदम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसा करने वाले देशों के लिए अमेरिकी बाजार के दरवाजे बंद हो जाएंगे।
BRICS Summit 2026: एक मंच पर ट्रंप और शी जिनपिंग, दिल्ली में जुटेंगे दुनिया के बड़े चेहरे
अपने संबोधन के दौरान ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी के आंतरिक मुद्दों पर भी खुलकर बात की। उन्होंने मिच मैककोनेल के बयानों और स्वास्थ्य सचिव पद के लिए नामांकित आरएफके जूनियर (RFK Jr.) के विरोध पर नाराजगी जताई। साथ ही उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल की टैरिफ नीतियों की तारीफ करते हुए कहा कि अगर उन्होंने टैरिफ न लगाए होते तो अमेरिकी स्टील उद्योग पूरी तरह तबाह हो चुका होता।
Washington: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने BRICS संगठन और उसके सदस्य देशों (भारत, रूस, चीन, ब्राजील आदि) को लेकर बेहद कड़ा और आक्रामक बयान दिया है। ट्रंप ने दावा किया है कि उनके केवल एक बार जिक्र करने मात्र से ही "BRICS अब समाप्त हो चुका है" (BRICS is dead)। इसके साथ ही उन्होंने कड़ा अल्टीमेटम देते हुए कहा कि यदि ब्रिक्स देशों ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अमेरिकी डॉलर के दबदबे को कमजोर करने या अपना अलग करेंसी विकल्प लाने की कोशिश की, तो उन पर अमेरिका 100% टैरिफ लगाएगा।
ट्रंप के इस बयान के बाद वैश्विक बाजारों में खलबली मच गई है। पूर्व अमेरिकी प्रशासन की आलोचना करते हुए ट्रंप ने कहा कि ओबामा और बाइडन के दौर में अमेरिका को कमजोर माना गया, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। उन्होंने साफ किया कि डॉलर को कमजोर करने वाले किसी भी कदम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसा करने वाले देशों के लिए अमेरिकी बाजार के दरवाजे बंद हो जाएंगे।
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