हल्द्वानी : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा शुरू किए गए नशा मुक्त देवभूमि मिशन-2025 के तहत मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी रोकथाम के लिए नैनीताल पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री प्रहलाद नारायण मीना के निर्देशन में जिले के सभी थाना/चौकी प्रभारियों को कड़ी निगरानी रखने और तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
तस्करों के खिलाफ कार्रवाई
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार निर्देशों के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी श्री प्रकाश चंद्र और क्षेत्राधिकारी नितिन लोहनी के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बनभूलपुरा श्री नीरज भाकुनी और एसओजी प्रभारी श्री संजीत राठौर की संयुक्त टीम ने दो अलग-अलग मामलों में दो मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार कर कुल 79 नशीले इंजेक्शन बरामद किए। पहला मामला कोतवाली हल्द्वानी क्षेत्र का है, जहां दिनांक 19.05.2025 को चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने अभियुक्त मोहम्मद शाहिद पुत्र मोहम्मद साबिर (उम्र 26 वर्ष) निवासी ग्राम सोमाली, थाना बहेड़ी, जिला बरेली (यूपी) वर्तमान निवासी बनभूलपुरा को 45 नशीले इंजेक्शन रेक्सोजेसिक भूप्रेनॉरफिन के साथ गिरफ्तार किया।
बनभूलपुरा थाना क्षेत्र का दूसरा मामला
अभियुक्त के विरुद्ध एफआईआर संख्या 151/25 धारा 8/22/29 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक प्रेम राम विश्वकर्मा, एसओजी प्रभारी संजीत राठौर, हेड कांस्टेबल ललित श्रीवास्तव और कांस्टेबल ललित मेहरा शामिल थे। दूसरा मामला बनभूलपुरा थाना क्षेत्र का है, जहां दिनांक 20.05.2025 को पुलिस ने अभियुक्त मोहम्मद फिरोज पुत्र अहमद रजा (उम्र 28 वर्ष) निवासी मलिक का बाग, वार्ड नं. 31, बनभूलपुरा को 34 नशीले इंजेक्शन (18 ब्यूप्रेनॉरफिन व 16 एवीआईएल फेनिरामाइन मैलेट) के साथ गिरफ्तार किया।
अभियान में बड़ी सफलता
उसके खिलाफ एफआईआर संख्या 138/25 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार अभियुक्त फिरोज इससे पहले 2023 में एनडीपीएस एक्ट व बनभूलपुरा आगजनी/दंगा मामलों में जेल जा चुका है। पुलिस की इस कार्रवाई को नशा तस्करों के खिलाफ चल रहे अभियान में बड़ी सफलता माना जा रहा है।
बता दें कि, प्रदेश भर में नशां तस्करों का अवैध धंधा लगातार फल फूल रहा है। ऐसे में बढ़ते मामलों को ध्यान में रखकर इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है। जिसके चलते ही उत्तराखंड़ सरकार की ओर से जारी किए गए अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है।