देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के समग्र विकास को गति देने हेतु विधायक निधि योजनान्तर्गत 350 करोड़ रुपये की भारी भरकम धनराशि के निर्गमन को मंजूरी प्रदान की है। यह धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में प्रावधानित है और राज्य के 70 माननीय विधायकों को उनके-अपने विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए अनुदान रूप में स्वीकृत की गई है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार प्रत्येक विधायक को 500 लाख रुपये की निधि दी जाएगी, जिसमें सामान्य वर्ग हेतु 78 प्रतिशत, अनुसूचित जाति हेतु 19 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति हेतु 3 प्रतिशत धनराशि का निर्धारण किया गया है।
जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने राज्य योजना के अंतर्गत विभिन्न जनपदों में आवश्यक निर्माण कार्यों की भी स्वीकृति दी है। जनपद पौड़ी गढ़वाल में देहलचौरी से कांडा मंदिर तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 3.71 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र में पथरी-बहादराबाद मार्ग पर पथरी रोह नदी पर पुल निर्माण के लिए 5.44 करोड़ की मंजूरी दी गई है।
रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्यमुनि विकासखंड में खांकरा-छातीखाल मोटर मार्ग के 5 किमी हिस्से को सुदृढ़ करने के लिए 4.45 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसी जनपद के उखीमठ विकासखंड में पंचकेदार श्री मस्ता मदमहेश्वर मंदिर के पैदल मार्ग पर झूला पुल निर्माण के लिए 7.28 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त टिहरी गढ़वाल जिले के प्रतापनगर क्षेत्र में स्यालगी-जुलाडगांव-डोडक-थापला मोटर मार्ग के डामरीकरण हेतु 3.61 करोड़ और मानपुर-काशीपुर आवासीय परियोजना के विद्युत आपूर्ति कार्य हेतु 2.18 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
मुख्यमंत्री धामी की यह पहल प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करने के साथ-साथ स्थानीय विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में एक ठोस कदम मानी जा रही है।
मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया कि यह राशि प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास में सहायक सिद्ध होगी, जिससे स्थानीय स्तर पर अवस्थापना सुविधाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क निर्माण तथा अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं को बल मिलेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजनाओं को लागू किया जा रहा है। इन स्वीकृतियों से जहां क्षेत्रीय विकास को बल मिलेगा, वहीं जनता को भी मूलभूत सुविधाएं प्राप्त होंगी।