पूर्वांचल को मिलेगी नई ट्रेनों की सौगात
Varanasi : पूर्वांचल के रेल यात्रियों के लिए आने वाले दिनों में अच्छी खबरें मिल सकती हैं। वाराणसी मंडल में आयोजित एक अहम बैठक में सांसदों ने रेलवे के समक्ष ऐसी कई मांगें रखीं, जो वर्षों से यात्रियों और स्थानीय लोगों की जरूरतों से जुड़ी रही हैं। नई ट्रेनों के संचालन, बंद ठहरावों की बहाली, रेलवे ओवरब्रिज, अंडरपास और आधुनिक यात्री सुविधाओं को लेकर विस्तृत चर्चा हुई।
लहरतारा स्थित डीआरएम कार्यालय में आयोजित इस बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अपने-अपने क्षेत्रों की रेल समस्याओं और जरूरतों को प्रमुखता से उठाया। रेलवे अधिकारियों ने भी इन सुझावों को गंभीरता से सुनते हुए उन पर विचार का भरोसा दिया।
बैठक में कई सांसदों ने कोरोना काल के दौरान बंद हुए ट्रेनों के ठहराव और सेवाओं को दोबारा शुरू करने पर जोर दिया। उनका कहना था कि इन सुविधाओं के बंद होने से हजारों यात्रियों को अतिरिक्त परेशानी उठानी पड़ रही है। कई प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों के पुराने ठहराव बहाल करने और कुछ ट्रेनों का विस्तार करने की मांग भी रखी गई।
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पूर्वांचल को देश के अन्य हिस्सों से बेहतर तरीके से जोड़ने के लिए नई रेल सेवाओं का प्रस्ताव भी सामने आया। बनारस से पूर्वोत्तर भारत के प्रमुख शहरों तक नई ट्रेनें चलाने, स्थानीय स्तर पर मेमू और डीएमयू सेवाएं शुरू करने तथा शहरों के बीच छोटी दूरी की रेल सेवाएं बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। इससे दैनिक यात्रियों और छात्रों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले लंबे जाम और दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए कई स्थानों पर ओवरब्रिज और अंडरपास निर्माण की मांग उठी। गाजीपुर, मऊ, चंदौली और आसपास के इलाकों में ऐसे कई प्रस्ताव दिए गए, जिनसे यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके।
बैठक में महिला यात्रियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्टेशनों और ट्रेनों में सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराने का मुद्दा भी उठा। इसके अलावा दिव्यांग यात्रियों के लिए सुविधाओं का विस्तार, प्लेटफॉर्मों का पुनर्निर्माण, फुट ओवरब्रिज का विस्तार और स्टेशनों के आधुनिकीकरण जैसे सुझाव भी दिए गए।
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बैठक में उठे प्रस्तावों ने यह संकेत जरूर दे दिया है कि पूर्वांचल की रेल व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास तेज हो रहे हैं। यदि इन मांगों पर मंजूरी मिलती है, तो लाखों यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और अधिक सुगम यात्रा का लाभ मिल सकता है। अब सबकी नजर रेलवे प्रशासन के अगले फैसले पर टिकी हुई है।
