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यूपी पुलिस SI भर्ती 2025-26 पर विवाद गहराया (Img: Google)
Lucknow: उत्तर प्रदेश पुलिस सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती 2025-26 एक बार फिर विवादों में आ गई है। भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों की मांगों और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) के जवाब के बाद सोशल मीडिया पर नाराजगी तेज हो गई है। हजारों अभ्यर्थी पारदर्शिता की मांग करते हुए लगातार आवाज उठा रहे हैं।
अभ्यर्थियों ने IGRS पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर तीन मुख्य मांगें रखी थीं। पहली मांग थी कि मौजूदा 4543 पदों की संख्या बढ़ाकर 6500 से 7000 की जाए, ताकि अधिक युवाओं को मौका मिल सके। दूसरी मांग स्कोर कार्ड जारी करने की थी, जिससे उम्मीदवार अपने प्रदर्शन को समझ सकें। तीसरी मांग यह थी कि चयन के बाद खाली पदों को वेटिंग लिस्ट से भरा जाए।
अभ्यर्थियों का कहना है कि यह कदम भर्ती प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत बनाएगा।
भर्ती बोर्ड ने 13 मई 2026 को IGRS शिकायत का जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि भर्ती केवल 4543 विज्ञापित पदों पर ही की जाएगी और इसमें किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं होगी।
इसके साथ ही बोर्ड ने यह भी साफ किया कि इस भर्ती में वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए खाली पदों को आगे नहीं भरा जाएगा। हालांकि स्कोर कार्ड जारी करने को लेकर बोर्ड की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया, जिससे अभ्यर्थियों में असंतोष और बढ़ गया है।
UPSI परीक्षा 14 और 15 अप्रैल 2026 को आयोजित की गई थी। परीक्षा के बाद से ही अभ्यर्थी स्कोर कार्ड जारी करने की मांग कर रहे हैं।
अभ्यर्थियों का कहना है कि इससे उन्हें यह समझने में मदद मिलेगी कि वे चयन से कितने अंक दूर रह गए और भविष्य की तैयारी में क्या सुधार करना चाहिए। कई शिक्षाविदों ने भी इसे पारदर्शिता के लिए जरूरी बताया है।
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इस भर्ती में करीब 16 लाख आवेदन और लगभग 10.77 लाख अभ्यर्थियों के परीक्षा में शामिल होने का दावा किया जा रहा है। लंबे समय बाद आई इस भर्ती में प्रतिस्पर्धा बेहद अधिक रही।
अभ्यर्थियों का कहना है कि पदों की संख्या कम होने से प्रतियोगिता और कठिन हो गई है, जबकि पुलिस विभाग में कई पद अभी भी खाली हैं।
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स्कोर कार्ड और पारदर्शिता की मांग अब सोशल मीडिया से आगे बढ़कर सांसदों और विधायकों तक पहुंच गई है। अभ्यर्थी लगातार जनप्रतिनिधियों को पत्र भेज रहे हैं और चयन प्रक्रिया में सुधार की मांग कर रहे हैं। फिलहाल भर्ती बोर्ड ने कुछ मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट कर दी है, लेकिन स्कोर कार्ड को लेकर चुप्पी बनी हुई है। ऐसे में लाखों अभ्यर्थियों की नजर अब अगले आधिकारिक फैसले पर टिकी हुई है।
