अयोध्या: निविदा संविदा विद्युत कर्मियों का प्रदर्शन अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। अपनी मांगों को लेकर 34 दिनों से धरने पर बैठे कर्मचारियों को बिजली विभाग ने 5 करोड़ 50 लाख रुपये का भारी-भरकम नोटिस थमा दिया है। इस नोटिस के जारी होते ही कर्मचारियों में आक्रोश की लहर दौड़ गई है और उन्होंने विभागीय अधिकारियों पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, धरना विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले जारी है, जिसमें अयोध्या सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में निविदा संविदा कर्मचारी हिस्सा ले रहे हैं। इन कर्मचारियों की प्रमुख मांगें वेतन विसंगति दूर करना, निजीकरण पर रोक और रोजी-रोटी की सुरक्षा हैं।
नोटिस की प्रमुख बातें
मुख्य अभियंता (वितरण) अशोक कुमार चौरसिया द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि धरना प्रदर्शन के दौरान 23 अप्रैल से उच्च तीव्रता वाले लाउडस्पीकरों का प्रयोग हो रहा है जिससे कार्यालयीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं और विभाग को राजस्व की हानि हो रही है।
नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि प्रदर्शन को तत्काल प्रभाव से समाप्त नहीं किया गया तो 23 से 31 अप्रैल तक प्रतिदिन 50 लाख और 1 मई से 20 मई तक प्रतिदिन 10 लाख के हिसाब से कुल 5.5 करोड़ रुपये की वसूली की जाएगी। साथ ही समय पर राशि न अदा करने पर एफआईआर दर्ज करने की भी चेतावनी दी गई है।
निजीकरण के खिलाफ हड़ताल
संघर्ष समिति अयोध्या के संयोजक रघुवंश मिश्रा ने सरकार से मांग की कि अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों की नौकरी बचाई जाए और बिजली विभाग में प्रस्तावित निजीकरण को तुरंत निरस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि विभाग कर्मचारियों की जायज मांगों को सुनने के बजाय दमनकारी नीति अपना रहा है।
धरना स्थल पर विद्युत मजदूर पंचायत के जिलाध्यक्ष जय गोविंद सिंह उर्फ बबलू ने कहा कि यह नोटिस न सिर्फ अन्यायपूर्ण है, बल्कि कर्मचारियों को डराने और आंदोलन को कुचलने की साजिश है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी मांगों को मान नहीं लेती।
नेताओं का समर्थन
धरने का संचालन विद्युत मजदूर पंचायत के नेता ज्ञानेंद्र यादव ने किया। इस अवसर पर रुदौली खंड के अध्यक्ष सतेंद्र पांडे, विकास तिवारी, इंद्र बहादुर सिंह, राम प्रकाश, संदीप तिवारी सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे।